केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता या डीए में वृद्धि करेगी। यह 4 से 5 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है। अगर बढ़ोत्‍तरी 4 प्रतिशत रहती है तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये प्रति माह तक की बढ़ोत्‍तरी संभव है।

डीए की गणना करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड, इलाहाबाद के पूर्व अधिपक्ष और ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरीशंकर तिवारी ने बताया कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का जून मंथ का आंकड़ा आते ही साफ हो जाएगा कि डीए कितने प्रतिशत बढ़ेगा।

जी बिजनेस की रिर्पोट के अनुसार हरीशंकर तिवारी ने कहा कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 12 प्रतिशत है। अगर सरकार इसे 4 प्रतिशत भी बढ़ाती है तो 16 प्रतिशत मंथली हो जाएगी। यानि निचली स्‍तर के अधिकारी की सैलरी में तकरीब 720 रुपए प्रति माह की वृद्धि होगी जबकि सबसे ऊपर यानि लेवल 18 के स्‍तर के अफसर के वेतन में 10 हजार रुपए प्रति माह की वृद्धि होगी।

हरीशंकर तिवारी ने बताया कि अब हर स्‍तर के सरकारी कर्मचारी का DA एक समान बढ़ाता है। यानि बढ़ोत्‍तरी के बाद लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के अफसर का डीए बराबर रहेगा। लेवल 1 सरकारी सेवा का एंट्री लेवल है जबकि लेवल 18 सबसे ऊपर का लेवल है।

7 वें वेतन आयोग लागू होने के बाद से लेवल 1 के एंट्री लेवल के अधिकारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए मंथली तय है। वहीं लेवल 18 स्‍तर के अधिकारी को ढाई लाख रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है। यह स्‍तर कैबिनेट सचिव का है।

आपको बता दें कि डीए कर्मचारी को मिलने वाली बेसिक सैलरी का हिस्‍सा है। यह सीधे तौर पर कर्मचारी की कॉस्ट ऑफ लिविंग (CoL) से जुड़ा होता है। यह कंज्‍यूमर क्वालिटी इंडेक्स (सीपीआई) से होता है। केंद्र सरकार इसे समय-समय पर संशोधित करती है। इसकी गणना बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को 12 प्रतिशत डीए मिल रहा है।