कृषि विभाग में करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के अपने संकल्प पत्र (Resolution letter) में इसके विस्तार का वादा किया था। इस स्कीम के तहत खेती-किसानी (Farming) के लिए सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में मिल रहे हैं। इस बात की जानकारी दें कि किसानों को इसका लाभ पाने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग (Agricultural department) में रजिस्ट्रेशन (Registration) करवाना होगा। प्रशासन उसका वेरीफिकेशन (Verification) करेगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड (Revenue record), बैंक अकाउंट नंबर (Bank account number) , मोबाइल नंबर (Mobile Number) और आधार नंबर (Aadhar number) देना होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो अपने लेखपाल से संपर्क करना होगा। इतना ही नहीं लेखपाल ही यह वेरीफाई करता है कि आप किसान हैं।

पीएम-किसान हेल्प डेस्क से लें मदद

अगर लेखपाल और कृषि अधिकारी (Writmaster and agricultural officer) किसी असली किसान को इसका लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) से ई-मेल Email ([email protected]) पर संपर्क कर सकते हैं। वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर शिकायत दर्ज कराएं।

किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश

बता दें कि नए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) का कहना है कि कृषि क्षेत्र (agricultural sector) पर प्रधानमंत्री (Prime minister) का बहुत ध्यान है। किसानों की आय दोगुनी (Farmers' income doubled) करने की कोशिश जारी है। अब तक 3 करोड़ किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Prime Minister Farmer's Honor Fund) की रकम पहुंच चुकी है। दरअसल, साल 2014 में पहली बार सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसलों को सबसे ऊपर रखा था। जब कांग्रेस हर जगह कृषि कर्जमाफी (Agricultural debt waiver) का वादा कर रही थी तो मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही थी। ताकि वे ऐसे बन जाएं कि उन्हें कर्जमाफी की जरूरत न पड़े। साथ ही किसान सम्मान निधि (kisan samman nidhi) के तहत सालाना 6000 रुपये नगद देने की योजना शुरू की और उसे बहुत तेजी से लागू करवा दिया।

इसका लाभ इन लोगों को नहीं म‍िलेगा

इस दौरान इस बात से भी अवगत करा दें कि केंद्र या राज्य सरकार (Central or state government) में अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) एवं 10 हजार से अधिक पेंशन (Pension) पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पेशेवर (Professional) , डॉक्टर (Docters) , इंजीनियर (engineer), सीए (CA), वकील (Advocate), आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे इस लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष (financial year) में इनकम टैक्स का भुगतान (Income tax payment) करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे। एमपी (MP), एमएलए (MLA), मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों।