भारत (India) द्वारा ईरान (Iran) से तेल आयात (Oil imports) पर रोक लगाने के बाद, मोदी सरकार (Modi Government) मध्य पूर्वी देश (Middle Eastern Countries) से आपूर्ति फिर से शुरू करने की इच्छुक है।
नई दिल्ली: भारत (India) द्वारा ईरान (Iran) से तेल आयात (Oil imports) पर रोक लगाने के बाद, मोदी सरकार (Modi Government) मध्य पूर्वी देश (Middle Eastern Countries) से आपूर्ति फिर से शुरू करने की इच्छुक है। इतना ही नहीं अमेरिकी प्रतिबंधों (U.S. sanctions) को पूरा करने के लिए भारतीय रुपये (Indian Rupees) में भुगतान करने के तरीकों को देख रही है। इस बात की जानकारी सूत्रों ने ThePrint को दी।

तेल आयात फिर से शुरू होने की उम्मीद
बता दें कि सूत्रों ने कहा कि मोदी सरकार (Modi government) लोकसभा चुनाव (Lok sabha election) में बड़े जनादेश के साथ लौट रही है। अब तुरंत ईरान (Iran) के साथ बातचीत शुरू करेगी ताकि वह तेल आयात (Oil imports) को फिर से शुरू कर सके। हालांकि, आयात की मात्रा (Amount of imports) में काफी गिरावट आने की उम्मीद है।
जानकारी दें कि 2 मई को अमेरिका (America) से समाप्त हुई छह महीने की माफी के बाद भारत ने ईरान (Iran) से तेल आयात (Oil imports) बंद कर दिया। हालांकि सरकार (Government) इस (प्रतिबंध) के लिए उत्सुक नहीं है। यह आयात फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक है, हालांकि मात्रा सीमित होगा, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।
इतना ही नहीं अधिकारी ने कहा कि ईरान का Pasargad Bank, जिसे मुंबई में शाखा खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) की अनुमति प्राप्त है, का उपयोग तेल आपूर्ति (oil supply) के लिए भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा, भुगतान ईरानी बैंक (Iran bank) में जमा किया जा सकता है और फिर ईरानी अधिकारी तय कर सकते हैं कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाए।
वहीं सरकार को रुपये में भुगतान करने की तलाश के साथ, अधिकारी ने कहा, ये वार्ता पहले भी आयोजित की जा चुकी है लेकिन चुनाव के कारण ठप हो गई है। उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा और यह सरकार के पहले फोकस क्षेत्रों में से एक होगा। जानकारी दें कि अतीत में, भारत (India) ने कच्चे तेल (Crude oil) के बदले ईरान के साथ सामानों की सौदेबाजी भी की है। इस बात की भी जानकारी दी गई हैं कि यह विकल्प (Option) भारत के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन तेल के आयात (Oil imports) के साथ हुए "भारी भुगतान" को देखते हुए, इस उपाय को देखना संभव नहीं होगा।
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