जनवरी में माल एवं सेवा कर (GST) से कुल कलेक्शन 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले साल अप्रैल के बाद एक महीने में हुआ दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2018 में जीएसटी से 94,725 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यह जनवरी 2018 के 89,825 करोड़ रुपये की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2019 तक जीएसटीआर-3बी के तहत कुल 73.3 रिटर्न दायर किये गए।

तीसरे महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी

वहीं मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'जनवरी 2019 में सकल जीएसटी संग्रह 1,02,503 करोड़ रुपये रहा है। इसमें केंद्रीय जीएसटी 17,763 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 24,826 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 51,225 करोड़ रुपये और उपकर 8,690 करोड़ रुपये रहा है। यह चालू वित्त वर्ष में तीसरा ऐसा महीना है जब जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार रहा है। इससे पहले पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में भी जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार रहा है।

चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह 2018 के अप्रैल में 1.03 लाख करोड़ रुपये, मई में 94,016 करोड़ रुपये, जून में 95,610 करोड़ रुपये, जुलाई में 96,483 करोड़ रुपये, अगस्त में 93,960 करोड़ रुपये, सितंबर में 94,442 करोड़ रुपये, अक्टूबर में 1,00,710 करोड़ रुपये, नवंबर में 97,637 करोड़ रुपये और दिसंबर में 94,725 करोड़ रुपये रहा है।

अक्तूबर से लागू हुआ टीडीएस, टीसीएस का नियम

वहीं केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों को एक अक्तूबर से लागू कर दिया है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम के मुताबिक, अधिसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस काटना जरूरी होगा। साथ ही, राज्य कानूनों के तहत राज्य एक फीसदी टीडीएस वसूलेंगे।

इस बात से आपको अवगत करा दें कि 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी पर कहा, 'जीएसटी पूर्व व्‍यवस्था में अनेक वस्‍तुओं पर लगने वाले भारी-भरकम कर बोझ को तर्कसंगत बना दिया गया है और उपभोक्‍ताओं, विशेषकर गरीबों एवं मध्‍यम वर्ग पर भार अब काफी कम हो गया है।

वहीं उन्‍होंने इस बात की भी जानकारी दी कि हमारी सरकार चाहती है कि घर खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम हो जाए। इसे ध्‍यान में रखते हुए हमने जीएसटी परिषद से एक मंत्री समूह गठित करने को कहा है, ताकि वह इस पर गौर करने के साथ-साथ इस बारे में जल्‍द-से-जल्‍द अपनी सिफारिशें पेश कर सके।