सरकार 2019 चुनावों से पहले किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की तैयारी कर रही है। इसमें वित्तीय पैकेज भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया के बाद इस बारे में एलान किया जाएगा। इस बारे में कृषि मंत्रालय ने एक योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है।

टीओआई के मुताबिक इसके तहत किसानों को तेलंगाना के ऋतु बंधु मॉडल के आधार पर डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा दी जा सकती है। केंद्र सरकार को इसके लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है।

हांलाक‍ि सूत्रों का कहना हैं कि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में एक प्रस्तुति दी तथा बैठक के दौरान कृषक समुदाय के सामने आ रही दिक्कतों तथा लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें दी जा सकने वाली राहतों पर चर्चा की।

इसके अलावा अगर किसान को फसल का दाम एमएसपी से कम मिलता है तो इस अंतर को सरकार दे सकती है। केंद्र और राज्य लागत को 70 और 30 फीसदी के हिसाब से बांट सकते हैं। हाल में खबर आई थी कि सरकार बड़े पैमाने पर कर्जमाफी की भी योजना बना रही है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बदलाव की तैयारी हो रही है।

सरकार छोटे किसानों को फर्ट‍िलाइजर, पेस्‍टीसाइट और मजदूरों के खर्च के ल‍िए डायरेक्‍ट बेन‍िफ‍िट ट्रांसफर के जर‍िये रकम दे सकती है। हालांक‍ि केंद्र और राज्‍य के बीच खर्च को बांटने को लेकर कुछ समस्‍या आ सकती है।

वहीं किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। कृषि मंत्रालय किसानों के ल‍िए कई मॉडलों का अध्‍ययन कर र‍हा हैं। 7 राज्‍यों में किसानों की कर्जमाफी कर दी गयी है।