मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय

यह फैसला प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में लिया गया है। माना जा रहा है कि ऐसा आम आदमी के सहूलियत के लिए किया गया है। मंत्रिमंडल ने टेलीग्राफ अधिनियम और मनी लॉन्‍डरिंग रोकथाम अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्‍तावित विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी है। यह निर्णय निजी कंपनियों को ग्राहकों के सत्‍यापन के लिए जैविक पहचान वाले आधार के उपयोग पर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद किया है। कोर्ट ने इस तरह के उपयोग के लिए कानूनी प्रावधान न होने के मद्देनजर यह रोक लगायी थी।

स्‍वेच्‍छा से कर सकेंगे आधार से लिंक

रिर्पोट के अनुसार दोनों अधिनियमों को संशोधित किया जाएगा ताकि नए मोबाइल नंबर लेने या बैंक खाता खोलने के लिए ग्राहक स्‍वेच्‍छा से 12 अंकों वाली आधार संख्‍या को साझा कर सकें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 को निरस्‍त कर दिया था। यह धारा सिम एवं बैंक खाता के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बनाती थी। इस समस्‍या से निजात पाने के लिए टेलीग्राफ अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। इससे आधार के जरिए सिमकार्ड जारी करने को वैद्यानिक समर्थन मिलेगा। इसी तरह मनी लॉन्‍डरिंग रोकथाम अधिनियम में संशोधन से बैंक खातों से आधार को जोड़ने का मार्ग प्रशस्‍त होगा।

उज्‍जवला योजना के नए प्रस्‍ताव को भी मिली मंजूरी

इसके अलावा PM उज्‍जवला योजना को यूनिवर्सल बनाने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस पर पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान ने कहा कि अब सारे गरीबों को जिनके पास एलपीजी कनेक्‍शन नहीं है उन तक इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। अभी देश में 27 करोड़ परिवारों में से 25 करोड़ तक एलपीजी कनेक्‍शन पहुचाया जा चुका है जिनमें गरीब परिवारों को दिए गए 5.86 करोड़ उज्‍जवला कनेक्‍शन हैं।

इस प्रस्‍ताव को भी माना

इसके साथ ही कैबिनेट ने पटना में महात्‍मा गांधी सेतु के समानान्‍तर एक नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना में महात्‍मा गांधी सेतु के पैरेलल एक 14 किलोमीटर का 8 लेन का पुल बनाया जाएगा। यह उत्‍तर बिहार और दक्षिण बिहार के लिए महत्‍वपूर्ण होगा। कैबिनेट ने 50 प्रतिशत से ज्‍यादा ब्‍लॉकों में 462 नए एकलव्‍य मॉडल स्‍कूल खोलने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।