घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी न्‍यूज वेब पोर्टल की रिर्पोट के अनुसार सरकार ने कहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडरों से संबंधित सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में डाले जाने की उसकी मौजूदा नीति में बदलाव का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

जी हां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह बात साफ करते हुए कहा है कि एलपीजी सब्सिडी की प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण योजना में बदलाव का कोई प्रस्‍ताव मंत्रालय के सामने विचाराधीन नहीं है। साथ ही समाचार पत्रों में लाभ अंतरण योजना में बदलाव के बारे में प्रकाशित रिर्पोट तथ्‍यों पर आधारित नहीं है।

हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आ रही थीं कि सरकार एलपीजी सब्सिडी को सीधे उपभोक्‍ता के बैंक खाते में डालने के बजाय पुराना तरीका अपनाते हुए सीधे सिलेंडर की ही सस्‍ती दर आपूर्ति शुरु करेगी। बता दें सरकार घरेलू उपभोक्‍ता को एक साल में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी उपलब्‍ध कराती है। इससे अधिक खपत होने पर ग्राहकों को बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना होता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की एलपीजी ग्राहकों के लिए शुरु की गई 'पहल' योजना के तहत साल में 12 सिलेंडर के लिए सब्सिडी उपलब्‍ध कराई जाती है। इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्‍ता को सिलेंडर बाजार मूल्‍य पर खरीदना होता है जबकि सब्सिडी राशि उसके बैंक खाते में पहुंचा दी जाती है।