केरल में आयी बाढ़ में जिन लोगों ने अपनी अजीविका खो दी है उन्हें 3 महीने तक फ्री में राशन दिया जाएगा, इसकी घोषणा सरकार की तरफ से गुरुवार को की गई है।
केरल में आयी बाढ़ में जिन लोगों ने अपनी अजीविका खो दी है उन्हें 3 महीने तक फ्री में राशन दिया जाएगा, इसकी घोषणा सरकार की तरफ से गुरुवार को की गई है। मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की योजना भी बाढ़ के कारण पीड़ित लोगों को अधिक संख्या में कार्य दिवस प्रदान करने के लिए तैयार की जाएगी।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का होगा पुर्ननिर्माण
उन्होंने नीतियों को तैयार करने और बाढ़ प्रभावित राज्य में पुनर्निर्माण प्रयासों को तेज करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में विभिन्न समितियों की भी घोषणा की। साथ ही सभी कृषि और शैक्षिक ऋणों पर एक साल का अधिस्थगन घोषित किया गया है।
मई के अंत से अगस्त के मध्य तक भारी बारिश और बाढ़ ने 483 लोगों का दावा किया और कम से कम 14.50 लाख लोगों को राज्य भर में 3,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रिलीफ कैंप की सहायता लेने के लिए मजबूर हुए।
विभिन्न पहलुओं पर होगा काम
केरल के पुनर्निर्माण के लिए, विभिन्न पहुलों पर काम किया जा रहा है। योजनाओं को तैयार करने में हमारी सहायता के लिए, विभिन्न क्षेत्रों से तैयार विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की जाएगी। इसमें सेवानिवृत्त लोगों के अलावा सेवा अधिकारी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री ने साप्ताहिक कैबिनेट की बैठक के बाद यह कहा।
पुनर्निर्माण में विशेषज्ञों की ली जाएगी मदद
उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए रेत और पत्थरों जैसे निर्माण सामग्री की आवश्यकता होगी और परंपरागत भवन सामग्री के उपयोग को कम करने के लिए पूर्वनिर्मित सामग्री के उपयोग का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति की स्थापना की जाएगी।
कंपनियों से करेंगे संपर्क
इसके अलावा निर्माताओं से सामग्री प्राप्त करने के लिए कंपनियों के संपर्क में आने के प्रयास किए जाएंगे। विजयन ने कहा, "हम ऐसी कंपनियों के साथ सबसे कम संभव दरों पर आपूर्ति करने के लिए वार्ता शुरू करेंगे।"
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