केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सवा 6 लाख से अधिक सस्ते घरों के निर्माण को सहमति दे दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक खास खबर है जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सवा 6 लाख से अधिक सस्ते घरों के निर्माण को सहमति दे दी है। जी न्यूज की रिर्पोट के अनुसार तो वहीं इसके साथ ही इस योजना के तहत अब तक निर्माण के लिए मंजूर किए गए आवास की संख्या 60 से अधिक हो गई है।
विभिन्न राज्यों के प्रस्तावों को मिली मंजूरी
जी हां मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बुधवार को हुई 38वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के लिए प्रस्तावित सस्ते आवास योजनाओं कि तहत बनने वाले आवास की संख्या में इजाफा करते हुए 62,64,88 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए 23,48,79 और आंध्र प्रदेश को 14,0559 घर स्वीकृत किए गए हैं।
नई आवास परियोजना के भी प्रस्ताव हुए पेश
इस बैठक में 11 राज्यों ने नई आवास परियोजनाओं के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए। योजना के तहत अब तक 60,28,608 घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि बैठक में मध्यप्रदेश के लिए 74,631, छत्तीस गढ़ के लिए 30,371, बिहार के लिए 50,017, गुजरात के लिए 29,185, महाराष्ट्र के लिए 22,265 और तमिलनाडू के लिए 20,794 घरों के निर्माण को समिति ने मंजूरी दी है।
केरल के लिए जारी हुई आवास निर्माण की राशि
इसके अलावा केरल में बाढ़ के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए मंत्रालय ने राज्य के लिए मंजूर आवास योजनाओं की पहली और दूसरी किस्त के रुप में 486.87 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो वहीं मंत्रालय ने केरल सरकार को नयी आवास योजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव यथाशीघ्र पेश करने का भी सुझाव दिया है।
गाजियाबाद के लिए भी सौगात
आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद जिले में मधुबन बापूधाम और मसूरी में बनने वाले भवनों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी को रिलीज किया गया है। मधुबन बापूधाम के 856 भवनों के सापेक्ष केंद्र सरकार ने 5.13 करोड़ रुपए रिलीज किया था। अब उम्मीद की जा रही है कि इस योजना के तहत भवनों का निर्माण शुरू होगा।
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