नीति आयोग एलपीजी सब्सिडी को कुकिंग सब्सिडी से बदलने के प्रस्‍ताव पर विचार कर रहा है, ताकि इसका फायदा पाइप्‍ड नैचुरल गैस और जैव ईंधन का इस्‍तेमाल करके खाना पकाने वाले लोगों को भी मिले। इस बारे में नीति आयोग के वॉइस चेयरमैन राजीव कुमान ने कहा है कि सब्सिडी खाना पकाने के लिए इस्‍तेमाल होने वाले सभी तरह के ईंधन पर मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि इस समय सरकार एलपीजी उपयोग करने पर सब्सिडी देती है।

राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग एलपीजी सब्सिडी की जगह कुकिंग सब्सिडी लाने पर विचार कर रहा है। एलपीजी एक विशेष उत्‍पाद है, सब्सिडी कुकिंग के लिए इस्‍तेमाल होने वाले सभी प्रोडक्‍ट पर होनी चाहिए, क्‍योंकि किसी शहर में PNG का इस्‍तेमाल हो रहा है, तो तर्कसंगत यही है कि उन्‍हें भी सब्सिडी मिले।

यह माना जा जाता है कि एलपीजी यूजर्स को मिल रही सब्सिडी की वजह से ग्रामीण इलाकों में जैव ईंधन और शहरी क्षेत्रों में पीएनजी जैसे स्‍वच्‍छ और सस्‍ते ईंधन को कम अपना रहे हैं।

कुकिंग सब्सिडी से संबंधित बदलाव राष्‍ट्रीय उुर्जा नीति 2030 के मसौदे में शामिल किए जाने की संभावना है। यह मसौदा पिछले साल सार्वजनिक किया गया था। यह नीति अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद कैबिनेट द्वारा लायी जाएगी।