जीएसटी के बराबर छूट का दावा

इनपुट कर क्रेडिट के तहत इकाई अपनी बिक्री पर कर जमा कराते समय अपने उत्‍पाद को तैयार करने में प्रयुक्‍त संसाधनों पर लगे जीएसटी के बराबर की छूट का दावा कर सकती है। सरकार ने जीएसटी कानून (केंद्रीय जीएसटी, राज्‍य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी) और राजस्‍व क्षतिपूर्ति कानून में 46 संशोधनों का प्रस्‍ताव किया है।

टैक्‍स रिटर्न फाइल नियम को लेकर

अन्‍य बातों के अलावा संशोधन में नया रिटर्न फाइलिंग नियम पंजीकरण को रद्द करना और अलग-अलग व्‍यापार खंडों में काम कर रही कंपनियों के लिए अलग पंजीकरण और एकमुश्‍त डेबिट-क्रेडिट नोट शामिल हैं। सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन को 15 जुलाई 2018 तक संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया मांगी है।

जीएसटी परिषद के सामने रखा जाएगा प्रस्‍ताव

राजस्‍व विभाग द्वारा संशोधन को अंतिम रुप दिए जाने के बाद उसे जीएसटी परिषद के सामने रखा जाएगा। उसके बाद जीएसटी कानून में संशोधन को लेकर उसे संसद और राज्‍य विधानमंडलों में पेश किया जाएगा।

संशोधन मसौदा के तहत कंपनियों के लिए अगर किसी कानून के तहत कर्मचारियों को खाना-पीना, स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं, जीवन बीमा, यात्रा लाभ किराया या मोटर वाहन को किराए पर लेने की बाध्‍यता है तो वह इनपुट टैक्‍स क्रेडिट प्राप्‍त कर सेंगे।

संशोधन के अनुसार कंपनियों का सालाना कारोबार

संशोधन के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों का सालाना कारोबार 20 लाख रुपए से कम है तो जीएसटी के तहत पंजीकरण की आवश्‍यकता नहीं है और उन्‍हें धारा 52 के तहत स्‍त्रोत पर कर कटौती की जरुरत नहीं है। सरकार ने संशोधन के पीछे कारण बताते हुए कहा है कि यह करदाताओं के अनुकूल उपाय है।