जम्‍मू कश्‍मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्‍वयन को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। राज्‍य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी। आपको बता दें कि कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान अप्रैल से मिलने लगेंगे।

जम्‍मू कश्‍मीर के वित्‍त मंत्री सईद अल्‍ताफ बुखारी ने मंगलवार को कहा कि मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्‍यक्षता में राज्‍य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्‍य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी दी। उन्‍होंने कहा है कि इस निर्णय से करीब 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

मानना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सालाना 4,201 करोड़ रुपए का अतिरिक्‍त बोझ पड़ेगा। इस बात की जानकारी मंत्रालय की ओर से ट्वीट करके भी दी गई। सातवें वेतन आयोग को लेकर वित्‍तमंत्री अल्‍ताफ बुखारी का यह भी कहना है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे हमने पूरा किया है।