जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार, सभी अंतर-राज्य आंदोलन के लिए ई-वे बिल प्रणाली 1 अप्रैल, 2018 से शुरू हो गई है। 15 अप्रैल, 2018 तक, अंतर-राज्य आंदोलन के लिए ई-वे बिल प्रणाली आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में शुरू हो गया है। ई-वे बिल सफलतापूर्वक जनरेट हो रहे हैं और 17 अप्रैल, 2018 तक 1 करोड़ 33 लाख से अधिक ई-वे बिल सफलतापूर्वक तैयार किए गए हैं जिसमें 6 लाख से अधिक ई-वे बिल 15 से 17 अप्रैल, 2018 शामिल हैं, जो माल के इंट्रा-स्‍टेट मूवमेंट से जनरेट हुए हैं। अब 20 अप्रैल से अब 6 अन्‍य राज्‍यों में भी लागू होगा ई-वे बिल।

इन राज्‍यों में 20 अप्रैल 2018 से इंट्रा-स्‍टेट ई-वे बिल लागू किया जाएगा-

• बिहार
• झारखण्‍ड
• हरियाणा
• हिमांचल प्रदेश
• त्रिपुरा
• उत्‍तराखण्‍ड

इन राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली के रोल-आउट के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि व्यापार और उद्योग को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि माल के परिवहन का संबंध है, जिससे अंततः राष्ट्रव्यापी एकल ई-वे बिल प्रणाली। इन राज्यों में स्थित व्यापार, उद्योग और ट्रांसपोर्टर अंतिम तिथि के बिना प्रतीक्षा किए ई-वे बिल पोर्टल
https://www.ewaybillgst.gov.in पर जल्द से जल्द पंजीकरण / नामांकन प्राप्त कर सकते हैं।