आपके आस-पास तमाम ऐसे लोग रहते होंगे, जो पैसे से मजबूर हों। खास कर के तब जब बीमारी उन्हें जकड़ ले। जैसे आपके घर की मेड, कपड़े धोने वाले, या वो लोग जो दैनिक मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आप उनके लिये कुछ करना चाहते हैं, तो एक काम कर सकते हैं। वो है केंद्र सरकार की इस योजना के बारे में उनको बता कर। जी हां योजना है हेल्थ इंश्योरेंस की, जो खास तौर पर गरीब तबके के लिये बनायी गई है और 14 अप्रैल को लागू होगी। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, कि जिस दिन उन्हें इस योजना का सही लाभ मिला, उस दिन वे आपको दुआएं जरूर देंगे।
ये योजना लोगों के बीच 'मोदी केयर' नाम से भी फेमस है। बजट के दौरान वित्तमंत्री नें देश भर में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का एलान किया था, जिसे 21 मार्च 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दिया था। 14 अप्रैल को इस योजना को शुरु किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे।

आगे पढ़ें इस योजना की बिंदुवार जानकारी
- इस योजना का पूरा नाम आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) है।
- PM मोदी इस योजना को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर से शुरु करेंगे।
- योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।
- AB-NHPM योजना से 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचेगा।
- जो परिवार चुने जाएंगे वह SECC डाटा बेस पर होंगे जिसमें ज्यादातर गरीब और कमजोर आबादी के परिवार शामिल होंगे।
- AB-NHPM योजना में चल रही केन्द्र की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSVY) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना समाहित कर दी जाएंगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई महिलाएं, बच्चे या वृद्धजन छूट न जाए, इसलिए योजना में परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी।
- लाभ कवर में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और दाखिल होने के बाद के खर्च शामिल किए जाएंगे।
- बीमा पॉलिसी के पहले दिन से सभी शर्तों को कवर किया जाएगा। लाभार्थी को हर बार अस्पताल में दाखिल होने पर परिवहन भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा।
- AB-NHPM योजना के लाभार्थी देश के किसी भी सरकार अस्पताल से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा और योजना के अंतर्गत कवर किये गये लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी/निजी अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी।
- 3-16 से 59 वर्ष की आयु के बीच के हर व्यक्ति को मिलेगा लाभ
- योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा हो।
- ऐसा परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य है और कोई शारीरिक रूप से सक्षम व्ययस्क सदस्य नहीं है वह लाभार्थी बन सकता है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, मजूदरी आदि से जीवन यापन करने वाले भूमिहीन परिवार इस योजना में अपने आप शामिल हो जाएंगे।
- ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, निराश्रित हैं वह भी इस योजना में स्वत: शामिल हो जाएंगे।
- इस योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थी को सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में लाभ मिलेगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से जुड़े अस्पतालों को भी बिस्तर दाखिला अनुपात मानक के आधार पर पैनल में शामिल किया जा सकता है।
- निजी अस्पताल परिभाषित मानक के आधार पर ऑनलाइन तरीके से पैनल में शामिल किए जाएंगे।
- लागत को नियंत्रित करने के लिए पैकेज दर के आधार पर इलाज के लिए भुगतान किया जाएगा।
- पैकेज दर में इलाज से संबंधित सभी लागत शामिल होंगी। लाभार्थियों के लिए यह कैशलेस और पेपरलेस लेनदेन होगा।
- राज्य विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों के पास इन दरों में सीमित रूप से संशोधन का लचीलापन होगा।
- AB-NHPM योजना हर राज्य में लागू की जाएगी। योजना को लागू करने के तौर तरीकों को चुनने में राज्य स्वतंत्र होंगे।
- राज्य बीमा कंपनी के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से ट्रस्ट/सोसायटी के माध्यम से या मिले जुले रूप में योजना लागू कर सकेंगे।
- नीति निर्देश देने एवं केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय में तेजी लाने के लिए शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद (AB-NHPM) गठित करने का प्रस्ताव है।
- AB-NHPM योजना की अध्यक्षता और देख-रेख नीति आयोग के द्वारा की जाएगी।
- AB-NHPM योजना के अंतरगत लाभार्थी के इलाज के दौरान सीधे उसके खाते में किया जाएगा।
- AB-NHPM योजना में पेपरलेश और कैशलेस ट्रांजेक्शन को मिलेगा बढ़ावा नीति आयोग के साथ साझेदारी में एक मजबूत, अन्तर संचालन आईटी प्लेटफार्म चालू किया जाएगा, जिसमें कैशलेस लेनदेन होगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना वांछित लाभार्थियों तथा अन्य हितधारकों तक पहुंचे, एक व्यापक मीडिया तथा आउटरिच रणनीति विकसित की जाएगी।
- आबादी के लगभग 40 प्रतिशत को बढ़ा हुआ लाभ कवर सभी द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल कवर किए जाएंगे।
- प्रत्येक परिवार के लिए पांच लाख का कवरेज (परिवार के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं)। इससे गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा तक पहुंच बढ़ेगी।
- वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण आबादी की पूरी नहीं की गई आवश्यकताएं पूरी होंगी। इससे समय पर इलाज होगा, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा, रोगी की संतुष्टि होगी, उत्पादकता और सक्षमता में सुधार होगा, रोजगार सृजन होगा और इसके परिणाम स्वरूप जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी।
- प्रीमियम भुगतान में होने वाले खर्च वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किए जाएंगे।
- उन राज्यों में जहां बीमा कंपनियों के माध्यम से AB-NHPM लागू किए जाएंगे वहां कुल व्यय वास्तविक बाजार निर्धारित प्रीमियम भुगतान पर निर्भर करेगा।
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