एजुकेशन लोन को लेकर सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। अगर आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहें तो आपको बता दें कि सरकार ने एजुकेशन लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी (CSIS) स्कीम को भी जारी रखा जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रमंडलीय समिति (CCEA) ने इसके लिए भी अनुमति दे दी है।

इनके लिए 2017-18 से 2019-20 तक के लिए 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने इस बारे में अधिकारिक बयान जारी किया है। इस अवधि के दौरान 10 लाख छात्रों को स्कीम का लाभ मिलेगा।
क्रेडिट फंड स्कीम बैंकों की ओर से बांटे जाने वाले एजुकेशन लोन की गारंटी लेती है। इसके लिए किसी और की गारंटी की जरुरत नहीं पड़ती है। छात्र इससे सीधे लाभांवित होते हैं। योजना का लाभ लेते हुए एक छात्र 7.5 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन ले सकता है।
आपको बता दें कि यह योजना अप्रैल 2009 में शुरु हुई थी। योजना के तहत देश में सभी प्रोफेशनल या तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए शेड्यूल बैंकों से लिए जाने वाले शिक्षा लोन पर पूरी ब्याज सब्सिडी के तौर पर मिलती है।


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