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आज यानी कि शनिवार 10 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा पेश किया गया। रमन सिंह ने राज्य के लिए 87,417 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट 2018 में उन्होंने राज्य के 82 प्रतिशत लोगों को कवर किया है। माना जा रहा है कि इस साल चूंकि यहां पर चुनाव होंगे इसलिए बजट भी चुनावी पेश किया गया है जिसमें मुख्य रुप से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंडस्ट्री सभी के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। तो वहीं टैक्स को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। तो आइए जानते हैं कि इस बजट में किसे क्या मिला है।
कृषि क्षेत्र की पर दिया गया है विशेष ध्यान
सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 91 करोड़ रुपए आवंटित किए है। तो वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 13,480 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मक्षली पालन के लिए नई योजना लाई जाएगी। राज्य में 6 नए पशु एंबुलेंस शुरु किए जाएंगे। 6 नए एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेंगे। फसल की क्षति के लिए 533 करोड़ रुपए आवंटित हुए। चलो गांव की ओर योजना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया, कामधेनु विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ का प्रावधान, 10 नवीन पशु चिकित्सालय भवनों का प्रावधान, मछली पालन के लिए मैपिंग के लिए 51 लाख 50 हजार का प्रावधान, बैंको से जुड़ी सांविलियन योजना में 5 करोड़ का प्रावधान और त्योहार मेले में दाल-भत के संचालन के लिए प्रावधान किया गया है।
शिक्षा पर भी दिया गया बराबर जोर
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 12,472 करोड़ रुपए आवंटित किए गए
- मंबेली और भाटापारा में कृषि यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर के पाठयक्रम का प्रावधान
- ई-एजुकेशन के लिए 5 करोड़ 47 लाख का प्रावधान
- राज्य के नक्सल प्रभावित स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकि शिक्षा के लिए दंतेवाड़ा सिटी एजुकेशन की स्थापना का प्रावधान
- विद्यालय भवन के निर्माण हेतु 34 करोड़, स्वच्छता के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- शिक्षा के विस्तार के लिए 30 और नवीन महाविद्यायल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खोलने का प्रावधान
- 11 पीजी कॉलेज को आधुनिक करने का प्रावधान
- युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने के लिए 3,894 करोड़ का प्रावधान
- 7 नए आईटीआई भवन के निर्माण का प्रावधान
- 17 हजार विद्यार्थियों को लैपटॉप देने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान
इंडस्ट्री के लिए भी करोड़ों का बजट
बस्तर क्षेत्र के लिए 24,826 करोड़ की योजना पर कार्य हो चुका है। 9 नए इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो वहीं राज्य में 1,428 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे।
हेल्थ सेक्टर का प्रदान किया ये सब
- हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत चार जिला अस्पतालों में 268 पदों पर सृजन हेतु 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 283 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
- मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में 42 पदों के सृजन का प्रावधान
- मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर समेत दूसरे जिलों में 68 करोड़ 65 लाख का प्रावधान
सभी वर्गों पर दिया गया ध्यान
आपको बता दें कि बजट 2018 में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सभी वर्गों पर बराबर ध्यान दिया है। इस बार किसी तरह के नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं और न ही टैक्स बढ़ाया गया है।
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