आम आदमी की उम्‍मीदों पर आम बजट 2018 खरा उतर सकता है अगर उसमें किसानों के लिए कुछ खास सोच रखा हो तब। ऐसा माना जा रहा है कि एमएसपी कम होने पर किसानों की फसल खुद खरीदने की योजना बना रही है। इसके अलावा बजट में सरकार गेहूं और धान के अलावा दूसरी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए भी मूल्‍य समर्थन योजना का ऐलान कर सकती है।

रिर्पोट्स के अनुसार बजट में कृषि क्षेत्र उन्‍नति योजना का भी एलान संभव है। कृषि उन्‍नत योजना के तहत केंद्र की कृषि से जुड़ी 6 बड़ी योजना को शामिल किया जाएगा। बजट में eNAM यानी इलेक्‍ट्रॉनिक राष्‍ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत साल 2020 तक 1100 मंडियों को शामिल करने की घोषणा संभव है। आपको बता दें कि 2016 में मोदी सरकार ने 585 मंडियों को eNAM में शामिल करने का लक्ष्‍य रखा था। अभी तक 470 मंडियों को eNAM से जोड़ा गया है।

रिर्पोट्स के अनुसार बजट 2018 में eNAM योजना के लिए अतिरिक्‍त 300 करोड़ का आबंटन हो सकता है। केंद्र सरकार ने 2015-16 के बजट में eNAM के लिए 200 करोड़ का आबंटन किया था। इसके अलावा इस बजट में डीएआरई यानि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्‍चर रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए आबंटित हो सकते हैं।

रिर्पोट के अनुसार कृषि मंत्रालय ने बजट को लेकर वित्‍त मंत्रालय को सिफारिशें भेजी है। वित्‍त मंत्रालय की ओर से इस बार बजट में कृषि पर ज्‍यादा जोर दिए जाने के संकेत मिले हैं।