ईज ऑफ डूइिंग बिजनेस की रैकिंग में टॉप 50 में आने का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। वर्ल्ड बैंक के इज ऑफ डूइंग के लिए सरकार 90 नए सुधार करने जा रही है। इसमें कारोबारी मुकदमे जल्द निपटाने के लिए हर जिले में कमर्शियल कोर्ट की तैयारी में है। सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए मुंबई और दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेना भी सस्ता कर सकती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट में जरुरी बदलाव किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें आसान की जाएगी। इसके लिए कानून में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार है जिसकों शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए छोटे बड़े 22 सुधार होंगे।
कंस्ट्रक्शन के अधिकांश कामकाज को ऑनलाइन किए जाने की तैयारी है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए भी 14 सुधार किए जाएंगे। कारोबार शुरु करने की प्रक्रिया छोटी की जाएगी और राजस्व विभाग में 16 नए सुधार किए जाएंगे।


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