योगी सरकार का बजट वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया। सदन ने 3,84,659.71 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया जो पिछले बजट के मुकाबले 10.9 प्रतिशत ज्यादा है।
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार का पहला बजट पेश हो गया है। केंद्र की नीतियों पर चलते हुए यूपी सरकार का ये बजट भी निवेश और पर्यटन पर केंद्रित रहा। योगी सरकार का बजट वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया। सदन ने 3,84,659.71 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया जो पिछले बजट के मुकाबले 10.9 प्रतिशत ज्यादा है। खुद सीएम आदित्यनाथ ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। पूरे बजट भाषण के दौरान तीन स्थानों के नाम कई बार लिए गए जिसमें अयोध्या, गोरखपुर, और वाराणसी शामिल हैं। योगी सरकार का फोकस है कि प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहरों का पुनर्रुद्धार किया जाए और इन शहरों की सांस्कृतिक विरासत को संजोया जाए। इसके लिए रामायण सर्किट और अयोध्या में सरयू घाट और परिक्रमा स्थल का पुनर्निर्माण कराने की बात कही गई है। वहीं मथुरा में गीता शोध संस्थान और श्रीकृष्ण संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। आइए देखते हैं यूपी सरकार के इस बजट में पर्यटन के अलावा और किन क्षेत्रों को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
कृषि के के लिए यूपी सरकार का बजट
कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए यूपी सरकार ने बड़े बजट का एलान कर दिया है। सरकार ने पहले ही किसानों की कर्ज माफी का एलान कर दिया था। जिसमें लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक का ऋण सरकार ने पूरी तरह से माफ कर दिया था। इस कर्ज माफी के लिए सरकार ने 36 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की है। वहीं सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को भी निपटाने का संकल्प दोहराया है। योगी सरकार के बजट में 22,682 करोड़ रुपए के भुगातन की बात कही गई है। मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकार ने किसानों से सीधे 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए 647 करोड़ रुपए का बजट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 112 करोड़ रुपए का बजट का एलान किया है। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर ये है कि गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल और बस्ती के मुंडेरवा की चीनी मिल को दोबारा शुरु किया जाएगा।
कृषि के के लिए यूपी सरकार का बजट
कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए यूपी सरकार ने बड़े बजट का एलान कर दिया है। सरकार ने पहले ही किसानों की कर्ज माफी का एलान कर दिया था। जिसमें लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक का ऋण सरकार ने पूरी तरह से माफ कर दिया था। इस कर्ज माफी के लिए सरकार ने 36 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की है। वहीं सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को भी निपटाने का संकल्प दोहराया है। योगी सरकार के बजट में 22,682 करोड़ रुपए के भुगातन की बात कही गई है। मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकार ने किसानों से सीधे 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए 647 करोड़ रुपए का बजट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 112 करोड़ रुपए का बजट का एलान किया है। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर ये है कि गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल और बस्ती के मुंडेरवा की चीनी मिल को दोबारा शुरु किया जाएगा।
निवेश के लिए यूपी सरकार की नीति
यूपी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर विभाग में ई-टेंडरिंग प्रणाली से जोड़ने के बात कही है साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए प्रदेश में निवेश को लुभाने की कोशिश भी की गई है। सरकार ने बताया कि बजट से पहले ही सैमसंग और इंटेक्स को निवेश के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। वहीं बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल के लिए विशेष पार्क बनाए जाएंगे। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट और बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
क्या कहा सीएम योगी ने
देश में जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार किसी राज्य में बजट पेश किया जा रहा है। यूपी सीएम आदित्यनाथ ने बजट पेश होने से पहले अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की निंदा की और प्रदेश में सावन शुरु होने के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। योगी सरकार ने कहा है कि सभी कांवड़ यात्री यात्रा के दौरान अपनी आईडी यानि की पहचान पत्र अपने साथ रखें। वहीं उन्होंने प्रदेश के बजट को लाभप्रद और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने वाला बताया है।
पढ़िए बजट भाषण के प्रमुख बिंदु
- उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने 3.84 लाख का बजट पेश किया।
- प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया बजट।
- बजट में 55 हजार 781 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।
- मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेस और रोजगार सृजन पर प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान।
- किसान संमृद्धि योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट।
- वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए 19.56 करोड़ का बजट।
- 2017-18 में 42 हजार 967 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान।
- किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था।
- संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट।
- सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट।
- गन्ना किसानों की उपज बाजार तक पहुंचाएगी योगी सरकार।
- राज्य के प्रमुख तीर्थ शहरों को चार लेन की सड़कों से जोड़ने की व्यापक कार्य योजना।
- स्प्रिंकलर से सिंचाई के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपए का बजट।
- प्रदेश में वायुसेवा को बढ़ाने के लिए नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
- आगरा,लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद गोरखपुर के लिए सस्ती विमान सेवा शुरू की जाएगी।
- जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं।
- आगरा एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा ताकि आगरा का पर्यटन और बढ़े।
- अयोध्या में सरयू नदी के घाटों का विकास किया जाएगा।
- अयोध्या में परिक्रमा स्थल का निर्माण किया जाएगा, भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा।
- 2017-18 में राजस्व प्रप्ति का अनुमान 3 लाख 77 हजार करोड़ रुपए का है।
- किसान बीमा योजना के लिए 692 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
- अगले 5 साल में 1.5 लाख पुलिस भर्तीयां करने का एलान।
- 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- मुंडेरवा चीनी मिल को दोबारा शुरु करने का एलान।
- सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का एलान।
- विवि और डिग्री कॉलेज में फ्री वाई-फाई की सुविधा।
- 30,000 सिपाही और 3200 दारोगी की भर्ती होगी।
- सड़क चौड़ी करण के लिए 598 करोड़ रुपए का एलान।
- बुंदेलखंड-दिल्ली एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा।
- औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट।
- यूपी सरकार सड़क विकास निगम को 50 करोड़ रुपए का बजट।
- नोएडा मेट्रो रेल का होगा विस्तार, कालिंदी कुंज से बॉटनिकल गार्डेन तक जाएगी मेट्रो।
- प्रदेश में 5 मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरु की जाएंगी।
- प्रदेश में मेक इन यूपी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरु किया जाएगा।
- 24 जनवरी को उत्तरप्रदेश दिवस मनाया जाएगा।
- औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, नई औद्योगिक नीति लागू की जाए।
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम बनेगा।
- बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल में निजी क्षेत्र द्वारा 100-150 एकड़ पार्क बनाए जाएंगे।
- शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वराज कार्य योजना बनाई जाएगी।
- उत्तरप्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा।
- प्रदेश में सैमसंग और इंटेक्स के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है।
- शहरों में मलिन बस्ती के विकास के लिे 385 करोड़ रुपए का बजट।
- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट।
- बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट।
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट।
- सभी विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई है: वित्तमंत्री
- प्रत्येक माह की 5 तारीख को बचपन दिवस और 15 तारीख को लाडली दिवस मनाया जाएगा।
- प्रत्येक माह की 25 तारीख को मातृत्व दिवस मनाया जाएगा।
- आम आदमी बीमा योजना के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट।
- अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा।
- दुर्बल तबके के सामान्य वर्ग, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के अविभावाकों की बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट।
- नई फेरी नीति बनेगी जिसमें ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वालों के पुनर्वास की व्यवस्था होगी।
- रजिस्ट्रेशन के बाद व्यवस्थित पुनर्वास किया जाएगा।
- सांस्कृति पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- गोरखपुर में लोक मल्हार और अयोध्या में सावन झूला का विशेष आयोजन किया जाएगा।
- मथुरा में गीता शोध संस्थान और कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
- मथुरा में पं. दीन दयाल योजना के तहत विभिन्न जनपदों में माहवार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- स्वदेश दर्शन योजना चलाई जाएगी।
- अयोध्या में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट और कृष्ण सर्किट योजना के लिए 1,240 करोड़ रुपए का बजट।
- प्रसाद योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी और मथुरा व्यवस्था विकास के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट।
- वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट।
- अयोध्या में भजन स्थल, संध्या स्थल का निर्माण कराया जाएगा।
- चित्रकूट में परिक्रमा पथ का पुनर्निमाण किया जाएगा।
- वाई-फाई के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट।
- 33 हजार 200 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
- 100 बेड के अस्पताल के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट।
- राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के कैशलेश इलाज के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट।
- सर्व शिक्षा अभियान के लिए 19 हजार 444 करोड़ रुपए का बजट।
- बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए 647 करोड़ रुपए का बजट।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 112 करोड़ रुपए का बजट।
- सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 10 फीसदी की विकास दर को प्राप्त करे।
- प्रदेश में जीएसटी कार्यशाला चलायी जाएगी।
- किसानों से सीधे गेंहूं और आलू खरीदा जाएगा।
- प्रदेश से गरीबी हटाने का लक्ष्य।
- प्रदेश में निवेश, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
- सरकार सर्वांगीर्ण विकास और भयरहित विकास को समर्पित।
- ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी विकास करना लक्ष्य।
- बजट में किसानों की आय में वृद्धि, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर जोर।
- प्रदेश के सभी लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण माफी को दोहराया।
- ऋण माफी को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरीं।
- बैंको को निर्देश, किसी भी किसान को नोटिस देकर परेशान न किया जाए।
- गरीबी समाप्त करना हमारा लक्ष्य।
- हमारा बजट ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित: वित्तमंत्री
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