उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानि 27 जून को प्रदेश में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन का लेखा-जोखा पेश किया।
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानि 27 जून को प्रदेश में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन का लेखा-जोखा पेश किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने उत्तरप्रदेश के विकास को एक चुनौती के रूप में लिया है। सीएम योगी ने सबसे पहले गन्ना किसानों पर बात की और कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को देना शुरु कर दिया है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का 22 हजार 517 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।
किसानों को मिले सही मूल्य
वहीं सीएम योगी ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले इसके लिए 5 हजार से अधिक गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से पिछली बार की तुलना में 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है।
86 लाख किसानों को मिलेगी राहत
सीएम योगी ने पहली कैबिनेट की बैठक का भी उल्लेख किया, सीएम योगी ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का फैसले लिया था। वहीं सीएम योगी ने कहा कि इस फैसले से 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भार प्रदेश पर पड़ेगा लेकिन वह सरकारी खर्चों को कम करते हुए और अतिरिक्त खर्चों को कम करते हुए प्रदेश की जनता पर यह अतिरिक्त भार नहीं पड़ने देगें।
पीएम आवास योजना का मिलेगा लाभ
सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के आलू सरकार ने खरीदे जिससे प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के 9 लाख 70 हजार आवास हीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में लाभान्वित किया जा रहा है।
बदलेगी प्रदेश की खनन नीति
प्रदेश में खनन में होने वाले भ्रष्टाचार पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में खनन का पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किया जाएगा साथ ही, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, आगरा और झांसी में मेट्रो रेल की परियोजना शुरु की जा सकती है।
नई औद्योगिक नीति पर काम शुरु
राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने कहा कि, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने वाले उपक्रमों का कार्यन्वयन किया जाएगा इसके लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है वहीं राज्य के युवाओं को राज्य में ही नौकरी देने की कोशिश की जाएगी।
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