गुरुवार शाम वित्तमंत्री अरुण जेटली एक प्रेसवार्ता बुलाई और सरकार के कुछ नए नियमों के बारे में जानकारी दी। वित्तमंत्री ने बताया कि कैशलेश पेमेंट या डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार विशेष छूट का लाभ देगी। वित्तमंत्री ने बताया कि पेट्रोल-डीजल का भुगतान कैशलेश करने पर छूट दी जाएगी।

वित्तमंत्री ने नियमों के लागू होने और निर्णयों के बारे में जानकारी दी, उन्होंने कहा कि निर्णय लागू होने में देरी नहीं की जाएगी। आगे पढ़िए वित्तमंत्री अरुण जेटली की बड़ी घोषणाएं।

• हर रोज 1800 करोड़ रुपए के डीजल और पेट्रोल की खरीददारी की गई
• नोटबंदी के बाद डीजल-पेट्रोल में 20 फीसदी कैशलेस ट्रांजेक्शन हुआ है
• सरकार कैशलेश पेमेंट को बढ़ावा देगी
• पेट्रोल-डीजल का कैशलेस पेमेंट करने पर 0.75 फीसदी की छूट मिलेगी
• एक लाख गांव जिनकी जनसंख्या 10 हजार है, उसमें प्रतिगांव को सेल मशीन POS दिए जाएंगे। दुग्ध और कृषि उत्पादक सोसाइटी में इसकी उपयोगिता बढ़ेगी।
• को-ऑपरेटिव बैंक में जहां 4 करोड़ 32 लाख किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें रुपे क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
• सबअर्बन रेलवे नेटवर्क के लिए डिजिटल पेमेंट के लिए मंथली/सीजनल टिकट लेने वालों को 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत 1जनवरी 2017 से मुंबई से होगी।
• देश में जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं उनमें 58% लोग ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंश कवर मिलेगा।
• रेलवे केटरिंग, एकोमोडेशन, रिटाइरिंग रूम आदि के लिए डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 5 फीसदी की छूट मिलेगी।
• पब्लिक सेक्टर इंश्योरेश कंपनी जिसमें सामान्य बीमा हैं और लाइफ इश्योरेंश है, ऐसे लोग जो इन इंश्योरेंश का प्रीमियम ऑनलाइन भरते हैं उन्हें सामान्य बीमा में 10 फीसदी की छूट मिलेगी और लाइफ इंश्योरेंश पर 8 फीसदी की छूट मिलेगी।
• केंद्रीय पीएएसयू हैं वह देखेंगे कि ट्रांजेक्शन पेमेंट और एमडीआर चार्ज का भार ग्राहकों पर ना पड़ें।
• पीएसयू बैंक यह तय करेंगे कि, POS टर्मिनल्स आदि डिजिटल पेमेंट पर किराया मासिक 100 रुपए से अधिक ना हों।
• 2000 रुपए तक के जितने भी डिजिटल पेमेंट के ट्रांजेक्शन हैं उनपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
• नेशनल हाइवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, फास्ट टैग कार्ड या IFRD कार्ड पर डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने और कैश की कमी के बीच लोगों को परपरेशानी से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तत्काल ही लागू हो जाएंगे।