MSME : 1.30 लाख करोड़ रु से ज्यादा लोन किया पास, जानिए पूरे आंकड़े

नयी दिल्ली। बैंकों ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर के लिए 1.30 लाख करोड़ रु से ज्यादा के लोन को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक बैंकों ने एमएसएमई के लिए 1,30,491 करोड़ रु का लोन पास कर दिया। ये लोन सरकार की तरफ से पेश की गई 3 लाख करोड़ रु इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत मंजूर किया गया है। सरकार ने मई में 20 लाख करोड़ रु के राहत पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के लिए ईसीएलजीएस के तहत 3 लाख करोड़ रु की फंडिंग का ऐलान किया था। हालांकि बैंकों ने जितने के लोन पास किए हैं उतनी राशि अभी आवंटित नहीं की गई है। आइए जानते हैं कि अब तक कितना लोन दिया गया है।

82000 करोड़ रु से ज्यादा लोन दिया

बैंकों की तरफ से जहां 1,30,491 करोड़ रु का लोन पास किया गया है वहीं इसमें से 82,065 करोड़ रु का लोन ही दिया गया है। ईसीएलजीएस के तहत दिए जा रहे लोन पर जारी किए गए ताजा आंकड़े 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), 22 प्राइवेट बैंकों और 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के हैं। ईसीएलजीएस के तहत पीएसबी द्वारा मंजूर की गई लोन राशि बढ़कर 71,818.16 करोड़ हो गई, जिसमें से 23,631.41 करोड़ रुपये 23 जुलाई तक दिए जा चुके हैं। प्राइवेट बैंकों ने 58,673 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी है और 34,433 करोड़ रुपये बांटा है।

एसबीआई सबसे आगे

बैंकों के बीच एसबीआई ने सबसे अधिक 21,027 करोड़ रुपये की लोन राशि मंजूर की है और 15,112 करोड़ रुपये का लोन बांट दिया है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का नंबर है, जिसने 9,463 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 23 जुलाई तक पंजाब नेशनल बैंक ने 5,295 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। 20 मई को कैबिनेट ने एमएसएमई सेक्टर के लिए ईसीएलजीएस के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त फाइनेंस को मंजूरी दी थी। योजना के तहत योग्य एमएसएमई और इच्छुक माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) उधारकर्ताओं को 3 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त राशि के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।

कब तक मिल सकता है लोन

सरकार की तरफ से ये लोन 3 लाख करोड़ रु की राशि पूरी होने या फिर 31 अक्टूबर तक, जो भी पहले हो, तक दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी देने के लिए सरकार ने 41,600 करोड़ रुपये का एक फंड भी तैयार किया है, जो वर्तमान और अगले तीन वित्तीय वर्षों तक के लिए है।