MSME : बैंकों ने पास किया 2.05 लाख करोड़ रु का लोन, जानिए बाकी डिटेल

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि बैंकों ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत लगभग 2,05,563 करोड़ रुपये के लोन पास कर दिए हैं। ये पैसा 81 लाख खातों के लिए पास किया गया है। बता दें कि कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए सरकार ने ईसीएलजीएस की शुरुआत की थी। कोरोना के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले सेक्टरों में एमएसएमई भी शामिल रहा है। 2.05 लाख करोड़ रु की ये वो राशि है, जो अब तक बैंकों द्वारा मंजूर की गई है।

कितना बंटा लोन

3 लाख करो़ड़ रु की ईसीएलजीएस में से 2.05 लाख करोड़ रु का लोन पास हुआ है, जिसमें से 40 लाख एमएसएमई यूनिट्स को 1,58,626 करोड़ रु दे दिया गया है। पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ईसीएलजीएस 1.0 के तहत 2.05 लाख करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 1.52 लाख करोड़ रु का लोन बांट दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 (12 नवंबर को घोषित) के तहत ईसीएलजीएस योजना का विस्तार और दबाव में आए 26 क्षेत्रों और हेल्थकेयर सेक्टर के लिए भी कर दिया गया है।

कब तक मिलेगा लोन

ईसीएलजीएस 2.0 के तहत दिए गए लोन की अवधि पांच साल की होगी। इसमें मूलधन चुकाने पर 12 महीने की मोहलत होगी। ये पूरी योजना 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगी। वन-टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कामथ समिति द्वारा पहचाने गए कुछ क्षेत्रों में बिजली, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसद, सीमेंट, ऑटो घटक और होटल, रेस्तरां और पर्यटन शामिल हैं। आरबीआई ने अगस्त में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष के वी कामथ की अध्यक्षता में वित्तीय मापदंडों (Financial Parameters) के सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया था।

सिडबी को जारी किए 775 करोड़ रु

अन्य योजनाओं की प्रगति के बारे में बताते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1500 करोड़ रु की मुद्रा शिशु लोन के लिए ब्याज की आर्थिक सहायता (Interest Subvention for MUDRA-Shishu Loan) स्कीम में से 775 करोड़ रुपये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को जारी किए गए हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत 1.69 करोड़ किसानों को कवर किया गया है। केसीसी के लिए स्वीकृत लिमिट 1.54 लाख करोड़ रु की है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सरकार ने केसीसी योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को कवर करने का ऐलान किया था।