OPINION: युवाओं के कल्याण के प्रति समर्पित मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने युवाओं के कल्याण के लिए नई दिशा में सोचना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार युवा शक्ति की प्रगति में हर संभव मदद के साथ आगे आ रही है।

सबसे ताजा उदाहरण मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से अग्निवीर योजना के लिए प्रदेश के युवाओं को विशेष ट्रेनिंग देने का फैसला है। राज्य सरकार ने तय किया है कि वह अग्निवीर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं को 360 घंटे की मुफ्त ट्रेनिंग उपलब्ध करवाएगी।

mp cm mohan yadav

अग्निवीर योजना के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देगी मध्य प्रदेश सरकार
हाल ही में सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी मुरैना जिले में प्रदेश स्तर के एक रोजगार दिवस कार्यक्रम में दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निवीर योजना देश के युवाओं को रोजगार के साथ-साथ देश की सेवा का एक बहुत बड़ा अवसर दे रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार जो सुविधाएं उपलब्ध करवागी, उससे युवाओं के एक बैच को अग्निवीर बनने के लिए 360 घंटे की विशेष ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाएगा।

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एमपी में युवाओं के अग्निवीर बनने के सच होंगे सपने
इस प्रशिक्षण के तहत युवाओं को गणित, भौतिकी, रसायन और सामान्य अध्यन जैसे विषयों की कोचिंग दी जाएगी। इसकी सहायता से युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत चुनकर अग्निवीर बनने का मौका मिल सकेगा।

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वनवीरों की नियुक्तियां भी करेगी मोहन यादव सरकार
यही नहीं प्रदेश सरकार युवाओं के लिए एक और सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसके तहत राज्य में अग्निवीरों की तर्ज पर ही वनवीरों की भर्ती की भी तैयारी है।

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ग्रामीण और आदिवासी युवाओं की बल्ले-बल्ले
ये वनवीर मध्य प्रदेश में जंगलों और जंगली जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभालेंगे। इस विचार के तहत प्रदेश सरकार बाघ मित्र, हाथी मित्र और चिता मित्रों की नियुक्ति करने जा रही है।

इस योजना का लाभ विशेष तौर पर जंगली इलाकों के आसपास के गांव के युवाओं और आदिवासियों को मिलेगा, जिन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा।

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5 वर्ष बाद वन रक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति का मिलेगा मौका
जो वनवीर 5 वर्षों की सेवा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनमें से 30% की नियुक्ति वन रक्षक के तौर पर स्थायी रूप से की जाएगी।

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मध्य प्रदेश सरकार राज्य में हर साल 500 से ज्यादा वनवीरों को नियुक्त करने की तैयारी में है, जिन्हें 15 से 20 हजार रुपए मासिक मानदेय देने का इंतजाम होगा।

महज 10वीं या 12वीं पास युवाओं को इन नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने युवाओं के कल्याण के खास जोर दिया है और आने वाले समय में प्रदेश के हजारों युवाओं को इसका फायदा मिलेगा।

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