OPINION: सीएम विष्णुदेव साय ने शुरू किया जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य, छत्तीसगढ़ में तैयार हुआ सुरक्षित माहौल

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। वह निरंतर राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने वाले फैसले ले रहे हैं। साय ने सरकार ने अपने बजट में गृह विभाग के लिए बड़ी रकम का प्रावधान किया है।

गृहमंत्री विजय शर्मा कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के पहले बजट में गृह विभाग को काफी कुछ मिला है, बीते वर्ष के बजट की तुलना में गृह विभाग के बजट में 16 % की वृद्धि हुई है। इस बजट में नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले जवानों के लिये राशन का बैग और स्पाईक रेसिस्टेंट शूज का प्रावधान किया गया है, जिससे अब नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले जवानों को सुविधा होगी।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी इस बजट में प्रावधान किये गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि अपराध हुआ तो अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ लें। समाज में वातावरण बने कि अपराध ही न हो और इसी लक्ष्य के साथ अधिकारियों को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का कप्तान यह ठान ले कि जिले में अपराध न हो, नशे का व्यापार न हो तो वह बिल्कुल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, इसे हम फिर से शांति के टापू के रूप में स्थापित करेंगे।

वही सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधों पर लगाम नहीं लगी, तो सबंधित जिले के पुलिस कप्तान पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं।

सीएम विष्णुदेव साय ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है और उनके सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पुलिस के कल्याण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। समय पर पदोन्नति, आवास, जरूरी अधोसंरचना सहित संसाधनों की आपूर्ति के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं, इसे आगे भी जारी रखेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ शासन के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बजट में पुलिस विभाग के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। यह बजट कानून का राज स्थापित करने में निर्णायक साबित होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के अब तक बीते महज 2 महीने के कार्यकाल में ही राज्यभर में आम जनता के बीच कानून व्यवस्था मजबूत होने का आभास बलवती हुआ है,जबकि बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित अंचल में भी सुरक्षाबलों के हौसले मजबूत हुए हैं। बजट में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए भी काफी कुछ है। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार न केवल जमीनी क्षेत्रों में बल्कि माओवादी प्रभावित इलाकों में भी शांति स्थापित करने के लिए बेहद गंभीर है।

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