Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं को बंद किया जा रहा हैं,लेकिन पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) नहीं बंद होगी। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बात को लेकर स्थित को स्पष्ट किया है।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को सदन में बताया कि फिलहाल राज्य में ओपीएस लागू रहेगी। इसमें बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। चौधरी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की गिद्ध दृष्टि पीएफआरडीए में जमा 19 हजार करोड़ रुपये में थी, उसे खा-पीकर बर्बाद करना चाहते थे। उस राशि को ले लिया जाए और खत्म कर दिया जाए। यह राशि सरकार को नहीं मिलेगीँ जैसे-जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, वैसे-वैसे राशि प्राप्ति हो जाएगी।
वित् मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एनपीएस(नवीन पेंशन योजना) खाते में नियमित राशि प्रतिमाह जमा नहीं होने पर उनके खाते को नियमित या जीवित रखने के संबंध में पीएफआरडीए अधिनियम में खाते के अप्रचलित होने संबंधी प्रविधान नहीं हैं। वर्तमान में एनपीएस का चयन करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के वेतन से ही एनपीएस योजना के प्रविधान के मुताबिक नियमित कटौती की जा रही है।
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