मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) लगातार बढ़ा रही है। नए वित्तीय वर्ष के बजट से पहले मध्य प्रदेश सरकार के 26 विभाग 8,623 करोड रुपये व्यय करेंगे। ये धनराशि प्रदेश सरकार ने विभागों को आने वाले तीन महीनों के लिए दी है।

सरकार ने ये चार हजार करोड़ से अधिक की धनराशि लोक निर्माण, जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्माण कार्यों के लिए दिए हैं। विभिन्न विभाग 847 करोड़ रुपये परियोजना कियान्वयन इकाई को देंगे, जो भवन निर्माण का काम कर रही है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए जल संसाधन विभाग को प्रदेश की मोहन सरकार ने बजट से पहले ही एक हजार 255 करोड़ और नर्मदा घाटी विकास को 807 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए 991 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास को 591 और वन विभाग को 439 करोड़ रुपये मिले हैं।
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