ओडिशा में जमीन को फ्रीहोल्ड में बदलने की फीस 10 से घटकर 3 फीसदी हुई

ओडिशा सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमे सरकार ने राज्य आवास बोर्ड या फिर किसी भी प्राधिकरण की लीजहोल्ड जमीन को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए लगने वाले शुल्क में 10 फीसदी फीस को कम करके 3 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है।

सरकार के इस फैसले से रूपांतरण शुल्क को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव पीके जेना ने बताया कि प्रस्तावित संसोधन ओएसएचबी और विकास प्राधिकरणों पर लीजहोल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड में तब्दील करने में आने आने वाले बोझ में कमी होगी। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने आवासीय जरूरतों के लिए जमीन को खरीदा है।

इसके साथ ही कैबिनेट में छह जिलों में सतत आजीविका के लिए कॉफी बागान योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। ये जिले कोरापुट, रायगडा, कालाहांडी, कंधमाल, क्योंझर और गजपति हैं। खेती के लिए दस हजार एकड़ के मौजूदा कॉफी क्षेत्र जिसमे पांच सालों में 1144 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, वहां अगले 10 सालो में 10 गुना तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को दिए जाने वाले लाइसेंस की अवधि को भी छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई ङै। डीलरों को दिया गया लाइसेंस 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए वैध था, जिसे 30 सितंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।