अमृत योजना के लिए 500 करोड़ की राशि शीघ्र करें जारी, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा

Madhya Pradesh News: वित्त और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बुधवार को नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यूआईडीएफ के अंतर्गत नगरीय निकायों को अमृत योजना की पूर्ति के लिए 500 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र जारी करने के लिए कहा।

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नगरीय निकायों के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं निरंतर रूप से मिल सके, इसके लिए उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। निकायों की कार्य-पद्धति राज्य सरकार की छवि को मजबूत करती है।

उन्होंने निर्देश दिए कि नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से राज्य स्तर पर कटौती नहीं की जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि नगरीय निकाय विद्युत देयक की राशि स्वयं विद्युत कम्पनियों को जमा करायें। उन्होंने कहा कि मूलभूत राज्य वित्त आयोग, सड़क अनुरक्षण और मुद्रांक शुल्क की राशि जो करीब एक हजार करोड़ रूपये के करीब है, वित्त विभाग इस राशि को जल्द जारी करे।

इस दौरान उन्होंने यूआईडीएफ के अंतर्गत नगरीय निकायों को अमृत योजना की पूर्ति के लिए 500 करोड़ रूपये की राशि शीघ्र जारी करने के लिये कहा। सचिव वित्त ने इस प्रकरण में एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 प्रमुख नगरों में नगर परिवहन सेवा को मजबूत करने के लिए नगरीय विकास विभाग ने 552 ई-बस की योजना लागू करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को दिया है।

नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अन्य राज्यों ने इस योजना में गारंटी दी गयी है, इसी तरह की गारंटी प्रदेश में भी वित्त विभाग द्वारा दी जाये। बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि नगरीय निकायों की विभिन्न शासकीय विभागों पर अधिरोपित सेवा कर राशि की सूची उपलब्ध कराई जाये। इसके आधार पर वित्त विभाग द्वारा उक्त राशि शीघ्र दिलाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

बैठक में यह भी तय हुआ कि मेट्रो रेल के संबंध में 350 करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि के लिए राज्य का अंश शीघ्र जारी किया जाये। बैठक में तय हुआ कि पूंजीगत मदों की योजनाओं को नगरीय निकायों द्वारा लागू करने के संबंध में मानक प्रक्रिया तय कर सभी नगरीय निकायों को जारी की जाये।

नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना चतुर्थ चरण के अंतर्गत ऋण लिए जाने के संबंध में एमपीयूडीसी को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति जल्द जारी किये जाने का आग्रह किया। बैठक में नगरीय विकास मंत्री ने न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दिये जाने के संबंध में विभागीय प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए।