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Haryana News: हरियाणा सरकार की कर नीतियों को लेकर सख्ती के बाद राज्य में तेजी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। हरियाणा सरकार ने आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 44 में अप्रैरल हाउस में आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के मौजूदगी में 'एक मुश्त व्यवस्थापन' स्कीम स्कीम लॉन्च की गई। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने दुष्य़ंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच और दूसरी वैट से संबंधित समस्याओं का समाधान से जुड़ी दोनों मांगें पूरी कर दी हैं।
कराधान विभाग की शुरू की गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत अब डिस्प्यूटेड टैक्स में अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट है तो उसका 30% और अगर 50 लाख से अधिक है तो उसका 50 प्रतिशत तक भुगतान करना होगा। अप्रैरल हाउस में स्कीम की शुरुआत के मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि टैक्स से जुड़े विवादों के समाधान के लिए ये योजना शुरू की गई है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक साल से कम वक्त में इसी हॉल में दो मांग रखी गई थी, एक जीएसटी ट्रिब्यूनल की बैंच और दूसरी वैट से संबंधित समस्याओं का समाधान। आज ये दोनों मांगें पूरी हो गई हैं।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल से गुरुग्राम और हिसार की बैंच की मंज़ूरी मिली है। डिप्टी सीएम ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए सूचना और समस्याओं के लिए चैट बॉट और बूथ भी बनाए जा सकते हैं। टैक्स की कलेक्शन में आई 13 फीसदी की बढ़ोतरी में लोगों का सहयोग ही है। मेरा बिल मेरा अधिकार जैसे प्रावधान लाने वाला हरियाणा पहला राज्य बन चुका है।
66000 करोड़ लाएंगे टैक्स कलेक्शन
डिप्टी सीएम ने बताया कि हरियाणा में टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को 66000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। मेरा बिल मेरा अधिकार जैसे प्रावधान लाने वाला हरियाणा पहला राज्य बन चुका है। हमनें जीएसटी काउंसिल से भी इस स्कीम के ज़रिए लकी ड्रा का प्रावधान कराया है। हमारे सुझाव को जीएसटी काउंसिल ने 5 राज्यों में पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। हरियाणा लगातार इस सरकार में प्रगति के रास्ते में चल रहा है। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हरियाणा में टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य 66000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा।
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