Chandigarh: हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की श्रृंखला में आज एक बार फिर सीएम मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103 और शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2024 तय की है। इनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट मुहैया करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य किये जा सकें।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 874 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। जबकि हमारी सरकार की तरफ से कुल 1673 कॉलोनियां नियमित की जा चुकी हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि अब 210 कॉलोनियां मिलाकर अब तक 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी।
सीएम खट्टर ने कहा कि जिला स्तर पर आयुक्त और जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम कॉलोनियों को नियमित करने के काम की निगरानी करती है। अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती तादाद पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई अब अनधिकृत कॉलोनियां विकसित होती हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना भी बनाई है, ताकि लोग सस्ते मकान पा सकें।
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