दिल्ली की केजरीवाल सरकार अनधिकृत कॉलोनियों को दे रही मुफ्त सीवर कनेक्शन, जानें बड़ी वजह

दिल्‍ली सरकार की वित्‍त मंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में दिल्‍ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को पेश करते हुए उन्‍होंने बताया अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) को मुफ्त में नियमित सीवर कनेक्शन से जोड़ने के लिए एक सीमित अवधि की योजना शुरू की है।

इसके साथ ही इन अनाधिकृ‍त कालोनियों में विकास शुल्क में छूट और मुफ्त पानी सुनिश्चित करने, असेवित और कम सेवित क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को लागू करने की योजना शुरू की है।

दिल्‍ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार असेवित और कम सेवित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कर रही है, और अनधिकृत कॉलोनियों को कवर किया है, जो दिल्ली में कुल अनधिकृत कॉलोनियों का लगभग 97 प्रतिशत है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है, "सड़कों, जल निकासी और स्वच्छता सेवाओं के विकास के माध्यम से लोगों की रहने की स्थिति में लगातार सुधार करने के लिए सबसे पारदर्शी और कुशल तरीके से अनधिकृत कॉलोनियों में भारी सार्वजनिक निवेश किया गया है।"

इसमें कहा गया है कि सीवर कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक "विकास शुल्क में छूट" देकर, अधिक से अधिक परिवारों को अब सीवर कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने मीटर वाले पानी के कनेक्शन वाले प्रत्येक घर में 20 किलोलीटर तक मुफ्त जीवनरेखा पानी सुनिश्चित किया है और इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 24.72 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।"

रिपोर्ट में बताया गया हाल ही में, सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में अनिच्छुक निवासियों को अपने घरों को सीवर लाइनों से जोड़ने के लिए प्रेरित करके शहर और यमुना को साफ रखने के लिए मुफ्त में नियमित सीवर कनेक्शन प्रदान करने की योजना को लागू करना शुरू कर दिया है।