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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद ने यूडीआईडी को लेकर कार्ड को लेकर अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए। जिसमें कार्ड को बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और विशेष स्वास्थ्य सचिव को यूडीआईडी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश शामिल हैं।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद ने वेबसाइट पर यूडीआईडी एप्लीकेशंस के बैकलॉग को निपटाने को लेकर अहम बैठकी की। जिसमें यूडीआईडी वेबसाइट पर यूडीआईडी एप्लीकेशंस के बैकलॉग को लेकर गंभीर चर्चा हुई। एप्लिकेशन के डिजिटलीकरण में देरी के कई कारणों की पहचान की गई, जिससे रणनीतिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया जा सके।
इसके अलावा उन्होंने समाज कल्याण विभाग को अगले 15 दिनों के भीतर डिसेबिलिटी बोर्ड को कंप्यूटर और प्रिंटर आवश्यकताओं का प्रावधान को पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं डिसेबिलिटी बोर्ड के प्रतिनिधियों/सदस्यों के लिए प्रमाणन के डिजिटलीकरण और यूडीआईडी जारी करने की समय सीमा 15 फरवरी और 31 मार्च निर्धारित की गई है।
इसके अलावा उन्होंने समाज कल्याण विभाग को अगले 15 दिनों के भीतर डिसेबिलिटी बोर्ड को कंप्यूटर और प्रिंटर आवश्यकताओं का प्रावधान को पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं डिसेबिलिटी बोर्ड के प्रतिनिधियों/सदस्यों के लिए प्रमाणन के डिजिटलीकरण और यूडीआईडी जारी करने की समय सीमा 15 फरवरी और 31 मार्च निर्धारित की गई है।
UDID कार्ड बनाने की प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर
मंत्री राज कुमार आनंद के निर्देश पर विशेष स्वास्थ्य सचिव को यूडीआईडी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अहम बैठक के दौरान विशिष्ट मानदंडों के आधार पर लंबित मामलों को वर्गीकृत और संबोधित करके यूडीआईडी प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूडीआईडी जारी करने के लिए डिसेबिलिटी बोर्ड की बैठक एक शर्त नहीं है। यूडीआईडी के लंबित मामलों पर फोकस करना चाहिए।
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