OPINION: मोदी की गारंटी पूरा करने में जुटे CM विष्णुदेव साय, जनता में छत्तीसगढ़ सरकार पर बढ़ा विश्वास

Chhattisgarh Opinion: छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा की सरकार बनते ही "मोदी की गारंटी" पूरा करने का काम शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि जिस तेजी से सीएम विष्णुदेव साय विधानसभा चुनाव से पूर्व किये गए वादों को पूरा करने में जुटे हैं,उससे जनता के बीच उनकी छवि भरोसेमंद मुखिया के तौर विकसित होने लगी है। बहरहाल भाजपा सरकार ने "मोदी की गारंटी: का तीसरा वादा सुशासन दिवस के मौके पर पूरा कर दिया है।

हाल ही में पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस के रूप में 3716 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किये है। सरकार के इस कदम के बाद प्रदेशभर के किसानों के चेहरे पर चमक पैदा हो गई है। सीएम साय का कहना है कि उनकी सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदेंगी,इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की अवधि भी बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत हमने दो साल के बकाया बोनस के भुगतान का वायदा किया था और इसे पूरा कर दिया गया है। भाजपा की कथनी-करनी समान है। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। हमने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में गरीबों के 18 लाख आवासों के निर्माण की मंजूरी दी। इससे उन लोगों को आवास मिल सकेगा ,जो पिछले पांच साल में आवास से वंचित रहे थे। पिछले पांच सालों में कुछ लोगों ने पीएम आवास की एक किश्त मिलने पर मकान का काम तो शुरू किया था, फिर दूसरी, तीसरी किश्त नहीं मिली तो कई बेघर रह गए, किसी ने कर्ज लेकर मकान बनवाया। हमने ऐसे बेघर लोगों की चिंता की है और उन्हें आवास देने का फैसला लिया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत जो भी वायदा हमने किया है। सभी वादे पांच साल के अंतर्गत पूरा करेंगे। हमने वायदा किया है कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीना एक हजार रुपए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत देंगे। इसके लिए भी हमने अनुपूरक बजट में प्रावधान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैसकार्ड धारी परिवारों को पांच सौ रुपए में सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। भूमिहीन कृषि मजदूरों को एक साल में 10000 रुपए देने का काम करेंगे। विभिन्न विभागों के एक लाख खाली पदों को पूरी पारदर्शिता के साथ भरेंगे।

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