Chhattisagrh: प्रधानमंत्री जनमन योजना का होगा प्रभावी क्रियान्वयन, CM विष्णुदेव साय जशपुर का दिया उदाहरण

Chhattisgarh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरतमंद परिवारों के लिए जो योजनाएं तैयार करते हैं, उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबके प्रयास को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना लाई है। इसके माध्यम से हम इस वर्ग के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे। यह बात छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत तहसील बगीचा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में पीएम जनमन योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य जानकारी साझा करते हुए बताया कि यहाँ पहाड़ी कोरवा के 288 बसाहटों में 3761 परिवार और 16 हजार 629 जनसंख्या निवासरत है। इसी तरह जशपुर जिले में बिरहोर जनजाति 12 बसाहटों में 177 परिवारों और 565 जनसंख्या के साथ निवासरत है।

सीएम साय बताया कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती दिवस 25 नवम्बर 2022 को पीएम जनमन योजना लागू की गई है। 3 साल तक लक्ष्य बनाकर प्रारंभ की गई इस योजनाओं से पिछड़ी जनजाति परिवारों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। साय ने कहा कि जशपुर जिले में इन जनजातियों के हित में कार्य करते हुए उनका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनधन खाते, गैस कनेक्शन आदि से लाभान्वित किया जा रहा है। इनके बसाहटों तक सड़क भी पहुँचाई जा रही है। पीएम आवास का फायदा दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र, वन धन केंद्र, हॉस्टल, बिजली कनेक्शन, मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुँचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मोदी की गारंटी के तहत संकल्पों पर काम शुरू हुआ। 13 दिसम्बर को शपथ लेने के पश्चात 14 को कैबिनेट की बैठक में 18 लाख पीएम आवास बनाने का निर्णय लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल विहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस को किसानों के खाते में 2 साल का धान का बकाया बोनस दिया गया। पीएससी 2021 की गड़बड़ियों की जाँच सीबीआई से कराने का निर्णय लेने के साथ ही विवाहित महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के तहत साल में 12 हजार रुपए देने अनुपूरक बजट भी पास किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में बैकलॉग के रिक्त पदों को भरने और भूमिहीन मजदूरों को राशि प्रदान करने के साथ तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस और मानक बोरा में वृद्धि का निर्णय भी लिया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने विशेष पिछड़ी जनजाति के 10-10 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्जवला कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड,मातृ वंदना योजना,मनरेगा जॉब कार्ड,किसान क्रेडिट कार्ड,प्रधानमंत्री आवास, जाति प्रमाणपत्र, जनधन बैंक खाता, आधार कार्ड, वनधन केंद्र से जुड़ी योजनाओं से लाभान्वित किया।

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