'ओडिशा में '5T' और 'मो सरकार' नए युग की शुरुआत', गवर्नर रघुबर दास दास का पटनायक सरकार को लेकर बड़ा दावा

ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने पटनायक सरकार के कार्यकाल में हुए बड़े पोजेक्ट्स के तहत विकास को अहम बताया। उन्होंने दावा किया कि हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना, 5टी और मो सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत की है। गवर्नर ने पुरी के श्रीमंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट की सराहना की और कहा कि 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रोजेक्ट भक्तों को विभिन्न सुविधाएं देने सक्षम है।

ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल रघुबर दास के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सदन में अपने संबोधन में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के सफल कार्यान्वयन का उल्लेख किया। राज्यपाल ने पुरी के श्रीमंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट की सराहना की। 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह परियोजना भक्तों को विभिन्न सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करेगी।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा, जगन्नाथ एक्सप्रेस की शुरुआत, श्रीमंदिर परिक्रमा परियोजना के बाद समेली परियोजना भी शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि 5टी और मो सरकार के तहत प्रशासनिक व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत हुई है।

राज्यपाल ने कहा कि 2022-23 के दौरान किसानों से 6.03 लाख क्विंटल रागी का संग्रह किया गया। चार लाख क्विंटल रागी राशन कार्डधारियों को दिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों के लिए कालिया सहायता को भी जगह मिली है। गवर्नर ने कहा कि 43.88 लाख छोटे और 18.93 लाख भूमिहीन किसानों को कालिया सहायता प्राप्त हुई है।

उन्होंने यह भी कहा कि उड़िया भाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है. बाजरे को सुपर फूड के रूप में महत्व दिया गया है।

लोअर सुकटेल परियोजना बलांगीर जिले में शुरू की गई है। इसके अलावा, राज्य में कई मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं शुरू की गई हैं, राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है और 750 करोड़ रुपये की लागत से 'अमा अस्पताल' योजना शुरू की गई है।

राज्य के कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलता है। अंतोदय अन्न योजना के तहत प्रति माह 35 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हुए परिवारों को चावल उपलब्ध करा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार 3.15 लाख परिवारों के 9.97 लाख लोगों को चावल उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कहा कि, 17.11 लाख किसानों से 79.16 लाख टन धान की खरीद की गई है।