Small Savings Schemes Interest Rates: केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वह वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए PPF, NSC और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं की संशोधित ब्याज दरों की घोषणा करेगी, जिस पर अंतिम फैसला 31 मार्च को लिया जाएगा। यह कदम सरकार के जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए दरों में बदलाव नहीं रखने के बाद उठाया गया है।

इसमें वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA), किसान विकास पत्र (KVP), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (FDs) जैसे लोकप्रिय विकल्प शामिल हैं।
आर्थिक मामलों के विभाग के 31 दिसंबर, 2025 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें मौजूदा स्तरों पर ही रखी गई हैं; यह हाल की तिमाहियों में देखे गए सीमित बदलावों के रुझान को जारी रखता है।
जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में ब्याज दर
- सुकन्या समृद्धि योजना- 8.2%
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)- 7.1%
- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)- 7.7%
- किसान विकास पत्र- 7.5% (115 महीनों में परिपक्वता)
- मासिक आय योजना- 7.4%
- तीन-वर्षीय डाकघर सावधि जमा- 7.1%
- डाकघर बचत खाता- 4%
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की हर तिमाही में सरकार समीक्षा करती है और उन्हें अधिसूचित किया जाता है; यह प्रक्रिया सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले रिटर्न से जुड़े एक फॉर्मूले पर आधारित होती है। श्यामाला गोपीनाथ समिति से अनुशंसित यह ढांचा यह सुझाव देता है कि दरें बाज़ार से उधार लेने की लागत के अनुरूप होनी चाहिए, और इनमें तुलनीय सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न के मुकाबले कुछ अतिरिक्त बढ़त (स्प्रेड) होनी चाहिए।
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