EPFO: सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए पहुंच में आसानी और लचीलेपन में सुधार के उद्देश्य से एक बड़े सुधार में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) बोर्ड ने PF खाते में कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित 'एलिजिबल बैलेंस' के 100% तक की निकासी की अनुमति दे दी है। यह फैसला नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 238वीं बैठक में लिया गया।

श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, आंशिक निकासी के लिए 13 को एक एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में मिला दिया गया है, जिसे तीन आवश्यक आवश्यकताएं (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास आवश्यकताएं और विशेष परिस्थितियों के अंदर क्लासिफाई किया गया है।
ईपीएस 95 पेंशनभोगी अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से घर बैठे फ्री डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों के पेंशनभोगी फायदा होगा।
EPF खातों में न्यूनतम शेष राशि का नया नियम क्या है?
मेंबर्स के अकाउंट में योगदान का 25% न्यूनतम शेष राशि के रूप में तय करने का नियम बनाए गए है, जिसे सदस्य को हर समय बनाए रखना होगा। इससे सदस्य EPFO की दी जाने वाली उच्च ब्याज दर (वर्तमान में 8.2% प्रति वर्ष) के साथ-साथ चक्रवृद्धि लाभ का लाभ उठाकर उच्च मूल्य की रिटायरमेंट फंड जमा कर सकेंगे।
EPFO की'विश्वास योजना' क्या है?
मुकदमों का एक प्रमुख कारण PF बकाया राशि के विलंबित डिस्पैच के लिए हर्जाना लगाया जा रहा है। मई, 2025 तक, बकाया दंडात्मक हर्जाना 2,406 करोड़ रुपये है, और उच्च न्यायालयों, केंद्रीय आयकर आयुक्तों और सर्वोच्च न्यायालय सहित अलग-अलग मंचों पर 6000 से अधिक मामले लंबित हैं। इसके अलावा, EPFO के ई-कार्यवाही पोर्टल पर लगभग 21000 संभावित मुकदमे लंबित हैं।
2024 से पहले दंडात्मक हर्जाने की दर 5% से 25% प्रति वर्ष के बीच थी, जबकि 2008 से पहले विलंबित डिस्पैच के लिए यह 17% प्रति वर्ष से 37% प्रति वर्ष के बीच थी। दंडात्मक हर्जाने की इस उच्च दर के कारण बड़ी संख्या में मुकदमे हुए।
विश्वास योजना के अंतर्गत दंडात्मक क्षतिपूर्ति की दर को घटाकर 1% प्रति माह की एक समान दर कर दिया जाएगा, जिसमें 2 महीने तक की चूक के लिए 0.25% और 4 महीने तक की चूक के लिए 0.50% की श्रेणीबद्ध दर को छोड़कर, क्षतिपूर्ति की दर को कम कर दिया जाएगा।


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