EPFO Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियम लागू, PF निकासी और ब्याज भुगतान में बड़े बदलाव

New EPF Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में फिर से कई बदलाव किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 'एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड (EPF) स्कीम 2026' का नोटिफिकेशन जारी किया। 29 जून से लागू इन नियमों ने 'EPF स्कीम, 1952' की जगह ले ली है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) स्कीम 2026 में EPF सब्सक्राइबर्स के लिए कई नए बदलाव और सुधार किए गए हैं, खासकर आंशिक निकासी (partial withdrawals) और EPF पर ब्याज भुगतान के लिए भी नए नियम लागू किए गए है।

New EPF Scheme 2026

ईपीएफओ से पैसे निकालने के नए नियम

नए नियमों के तहत, EPFO ​​सदस्य कई जरूरी वजहों से आंशिक निकासी (partial withdrawal) कर सकते हैं। हालांकि, सदस्यों को अपने EPF खाते में अपने पात्र सदस्य बैलेंस का कम से कम 25% बैलेंस बनाए रखना होगा। न्यूनतम निकासी के लिए किसी भी राशि की गणना इस बैलेंस को अलग रखने के बाद ही की जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का पात्र सदस्य बैलेंस 1 लाख रुपये है, तो इस बैलेंस में से 25,000 रुपये खाते में ही रहने चाहिए। बाकि 75,000 रुपये की बची हुई राशि लागू नियमों और विनियमों के अनुसार निकाली जा सकती है।

EPF ब्याज भुगतान के नए नियम

नई EPF स्कीम 2026 के पैराग्राफ 42 में ब्याज भुगतान के नियम बताए गए हैं। ब्याज EPF सदस्यों के खातों में केंद्र सरकार के तय दर पर जमा किया जाएगा। यह ब्याज सदस्य के खाते में हर साल के आखिरी दिन से शुरू होकर, महीने-दर-महीने के बैलेंस के आधार पर जमा किया जाएगा।

कौन सी ब्याज दर लागू होगी?

मौजूदा साल में पैसे निकालने के दावों पर मिलने वाली ब्याज दर वही होगी जो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तय की गई है, जिसमें EPFO ​​ने पैसे निकालने की मंजूरी दी है। मौजूदा साल में पैसे निकालने के दावों पर मिलने वाली ब्याज दर, EPF पर घोषित आखिरी दर होगी।

अगर किसी मौजूदा साल के लिए घोषित दर पिछले साल की घोषित दर से कम होती है, तो यह बाहर जाने वाले सदस्यों के लिए बोनस के तौर पर जुड़ेगी। इसे साल के आखिर में मौजूदा साल की ब्याज दर तय करने की कैलकुलेशन में भी शामिल किया जाएगा, और इस नियम के तहत निपटाए गए दावे फाइनल होंगे।

सरकार EPF इंटरेस्ट रेट कैसे तय करेगी?

नए नियमों में कहा गया है, "इंटरेस्ट रेट तय करते समय, केंद्र सरकार को यह पक्का करना होगा कि मेंबर्स के अकाउंट में जमा इंटरेस्ट के डेबिट होने की वजह से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से कोई ओवरड्रॉल न हो।"

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