Money Rule Change : UPI; NPS, ट्रेन टिकट बुकिंग से स्पीड पोस्ट तक... 1 अक्टूबर से बदल गए ये 15 नियम

Money Rules Change From 1 Oct : देश में एक बार फिर से पैसों के लेनदेन समेत कई अन्य तरह की सेवाओं से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये तमाम बदलाव आज यानी बुधवार (1 अक्टूबर) से होने वाले हैं।

इस बार कुछ ऐसे नियम बदल रहे हैं, जिसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो तगड़ा चूना लग सकता है यानी भारी नुकसान हो सकता है।

जिन नियमों में बदलाव हो रहे हैं उसका सीधा असर आम नागरिक की फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है... इन बदलावों में ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरों, UPI और पेंशन योजना से जुड़े नियम भी शामिल हैं... तो चलिए बना देर किए समझते और जानते हैं कि कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं...

LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव

हर महीने की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर 2025 को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो गया है। हालांकि, यह बदलाव घरेलू रसोई गैस की कीमत में नहीं बल्कि कमर्शियल सिलेंडर यानी 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG, CNG और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव करती हैं। कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम में 15.50 रुपये की बढ़तोरी की गई है।

पिछले महीने यानी 1 सितंबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 51.50 रुपए की कटौती हुई थी, लेकिन घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

ट्रेन टिकट बुकिंग के निमय में बदलाव

रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में रेलवे ने कुछ बदलाव किए हैं जो आज से लागू हैं। रेलवे के नए नियम के अनुसार, रिजर्वेशन विंडो खुलने के पहले 15 मिनट वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर पाएंगे, जिनके आधार कार्ड (Aadhaar) का वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी तक यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी यह अनिवार्य होगा। हालांकि, कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा।

पोस्ट ऑफिस के सर्विस चार्ज में बदलाव

पोस्ट ऑफिस ने 1 अक्टूबर 2025 से स्पीड पोस्ट सेवा में बदलाव कर दिए हैं। इसके तहत कई इलाकों में शुल्क में इजाफा कर दिया जाएगा। वहीं कुछ स्थानों पर कमी भी की गई है। इसके साथ ही नई सुविधाएं शुरू की गई हैं जैसे ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान, एसएमएस नोटिफिकेशन और उपयोगकर्ता रजिस्ट्रेशन। छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट भी मिलेगी।

PPF समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्सके ब्याज दरों में बदलाव

सरकार ने मंगलवार को 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए पीपीएफ और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) सहित विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार सातवीं तिमाही है जब स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर 8.2 फीसदी की ब्याज दर मिलेगी, जबकि तीन साल की सावधि जमा पर ब्याज चालू तिमाही में मौजूदा 7.1 फीसदी पर बरकरार रहेगा। नौकरीपेशा में लोकप्रिय लोक भविष्य निधि (PPF) और डाकघर बचत जमा योजनाओं की ब्याज दरें भी क्रमशः 7.1 फीसदी और चार फीसदी पर बरकरार हैं। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 फीसदी होगी और निवेश 115 महीनों में परिपक्व होगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर ब्याज दर अक्टूबर-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए 7.7 फीसदी पर बनी रहेगी।

UPI में 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' का फीचर बंद

1 अक्टूबर से फोनपे, गूगलपे, पेटीएम जैसे ऐप्स पर UPI का 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांज़ैक्शन' फीचर बंद हो गया है। इसका मतलब है कि UPI ऐप्स पर किसी से पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा। NPCI के मुताबिक, ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

UPI के जरिए लेनदेन की सीमा बढ़ी

UPI के जरिए लेनदेन की सीमा 1 अक्टूबर से बढ़ गई है। यानी यूपीआई के ज़रिए अब एक बार में 5 लाख रुपये तक का लेन-देन किया जा सकेगा। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपये थी। इसका फायदा रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और व्यवसायिक लेन-देन में होगा।

UPI ऑटो-पे का मिलेगा ऑप्शन

अब सब्सक्रिप्शन और बिल जैसी सेवाओं के लिए UPI ऑटो-पे की सुविधा मिलेगी। इसके तहत हर ऑटो-डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा। हालांकि, यूजर्स कभी भी सेटिंग्स बदल सकते हैं या रद्द कर सकते हैं।

ऑनलाइन गेमिंग के नियम में बदलाव

ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स पर बैन लगाने का फैसला आज से प्रभावी हो गया है। यानी अब सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को MeitY से वैलिड लाइसेंस लेना होगा। इससे गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।

NPS के रूल में बदलाव

NPS में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव लंबी अवधि में रिटायरमेंट फंड को मजबूत करेगा। यानी अब निवेशक कम से कम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं।

इसके अलावा NPS में नया टियर सिस्टम भी लागू हो गया है। यानी अब NPS में Tier-1 और Tier-2 विकल्प होंगे। इनमें से Tier-1 रिटायरमेंट फोकस और टैक्स बेनेफिट के साथ होगा जबकि Tier-2 में लचीला विकल्प मिलेगा और टैक्स लाभ नहीं मिलेगा।

पेंशन स्कीम में बदलाव

1 अक्टूबर से NPS (National Pension System), Atal Pension Yojana और NPS Lite से जुड़े कुछ नियम बदल गए हैं। PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने CRA (Central Recordkeeping Agency) से जुड़े शुल्कों में बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को नया PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर e-PRAN किट के लिए 18 रुपये देने होंगे। वहीं NPS Lite ग्राहकों के लिए भी फी स्ट्रक्चर को आसान किया गया है।

100% इक्विटी में निवेश का विकल्प

अभी तक NPS में इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश की एक सीमा तय थी लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से गैर-सरकारी सब्सक्राइबर चाहें तो अपनी पूरी राशि (100%) इक्विटी में लगा सकेंगे।

इम्पेरिया ग्राहकों के लिए एचडीएफसी के नियम

भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि इम्पेरिया ग्राहकों के लिए नए पात्रता मानदंड 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। 30 जून 2025 को या उससे पहले इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को अपनी प्रीमियम बैंकिंग सेवाओं को बनाए रखने के लिए संशोधित कुल संबंध मूल्य (टीआरवी) मानदंडों को पूरा करना होगा।

मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF)

अभी तक एक PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पर निवेशक सिर्फ एक स्कीम ही चला सकते थे। हालांकि अब नए नियमों के बाद निवेशक अलग-अलग CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की स्कीमें एक ही PRAN के तहत चला पाएंगे।

यस बैंक वेतन खाता शुल्क

यस बैंक के जिन ग्राहकों का वेतन खाता इस निजी बैंक में है, उन्हें अपनी खाता सेवाओं पर नए शुल्कों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें नकद लेनदेन, एटीएम निकासी, डेबिट कार्ड शुल्क और चेक वापस करने पर जुर्माना शामिल है।

पीएनबी ने लॉकर और सेवा शुल्क बढ़ाए

पंजाब नेशनल बैंक ने 1 अक्टूबर 2025 से अपने ग्राहकों के लिए लॉकर और कुछ सेवा अनुरोध शुल्क बढ़ा दिए हैं। अब जिन शुल्कों में वृद्धि होगी उनमें लॉकर शुल्क, स्थायी निर्देश विफलता और नामांकन शुल्क शामिल हैं।

क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग

आरबीआई का लक्ष्य साप्ताहिक क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग प्रणाली की ओर बढ़ना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रेडिट सूचनाएँ तेज़ी से डेटा जमा करने, त्रुटि सुधार और CKYC डेटा संग्रह के प्रावधानों के साथ अद्यतित रहें।

केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए इन संशोधनों का उद्देश्य बैंकों के लचीलेपन को बढ़ाना, उधारकर्ताओं के लिए ऋण तक पहुँच में सुधार करना और वित्तीय प्रणाली के भीतर समय पर और सटीक क्रेडिट रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

गोल्ड लोन के नियम

आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक अब स्वर्ण धातु ऋणों के लिए वर्तमान 180-दिवसीय अवधि की तुलना में 270 दिनों तक की लंबी ऋण चुकौती अवधि प्रदान कर सकते हैं, और आभूषण उत्पादन को आउटसोर्स करने वाले घरेलू गैर-निर्माताओं को भी ऋण प्रदान कर सकते हैं।

अग्रिमों पर ब्याज दर

भारत के बैंकिंग नियामक, आरबीआई ने बैंकों को फ्लोटिंग-रेट ऋणों की ब्याज दर तय करने की स्वतंत्रता दी है, जिससे उधारकर्ताओं को पिछली तीन-वर्षीय सीमा से पहले लाभ होगा। बैंक अपने उधारकर्ताओं को 1 अक्टूबर से अपने विवेकानुसार निश्चित ब्याज दर व्यवस्था से फ्लोटिंग ब्याज दर व्यवस्था में स्विच करने का विकल्प भी प्रदान कर सकेंगे।