Post Office : ये हैं सभी स्कीमों की ब्याज दरें, जल्द उठाएं फायदा
नई दिल्ली। पोस्ट आफिस में कई ऐसी बचत योजनाएं हैं, जो काफी अच्छी हैं। लेकिन लोगों को इनकी पूरी जानकारी नहीं होने के चलते इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं को लघु बचत योजनाएं भी बोला जाता है। इन बचत योजनाओं में अभी भी बैंक से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ऐसे में अगर आप इनका फायदा उठाना चाहते हैं, तो इनकी ब्याज दरों पर एक नजर डाल लें।
ये हैं पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं की ब्याज दरें
-पोस्ट ऑफिस बचत खाता में इस वक्त 4 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
-पोस्ट ऑफिस रिकारिंग डिपॉजिट में इस वक्त 5.8 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।
-पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना पर इस वक्त 6.6 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
-पोस्ट ऑफिस की 1 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर इस वक्त 5.5 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
-पोस्ट ऑफिस की 2 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर इस वक्त 5.5 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
-पोस्ट ऑफिस की 3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर इस वक्त 5.5 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
-पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर इस वक्त 6.7 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
पोस्ट ऑफिस की अन्य विकास योजनाओं की ब्याज दरें
-किसान विकास पत्र पर इस वक्त 6.9 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
-पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पीपीएफ) पर इस वक्त 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
-सुकन्या समृद्धि योजना पर इस वक्त 7.6 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
-राष्ट्रिय बचत सर्टिफिकेट यानी एनएससी पर इस वक्त 6.8 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
-वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर इस वक्त 7.4 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
जान लीजिए कब बदलती हैं ब्याज दरें
नोट : यह ब्याज दरें 1 जूलाई 2020 से लागू हैं। ध्यान रहे कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों की हर तीन माह पर समीक्षा होती है, और इसके हिसाब से इनमें बदलाव किया जा सकता है। ब्याज दरों के बारे में अगली घोषणा 1 अक्टूबर 2020 को होगी। इस दिन से ब्याज यही रह सकती हैं, या यह कम या ज्यादा भी हो सकती हैं।
नोट : आप जिस भी तिमाही में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना, राष्ट्रिय बचत सर्टिफिकेट (एनएससी) और किसान पत्र (केवीपी) में निवेश करेंगे, तो उस समय मिलने वाली ब्याज दर पूरी योजना अवधि में मिलती रहेगी।
नोट : हालाँकि, पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर सरकार की बदलती रहती है, और यह उसी अनुसार लागू मानी जाती है।
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