Govt Scheme: ये राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने देती है 2500 रुपये! जानें कौनसी योजना है; कैसे करें अप्लाई?

Govt Scheme: केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, अपने-अपने स्तर पर आज के समय में महिलाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। कुछ सरकारें महिलाओं को सीधे तौर पर डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से बैंक खाते में पैसे भेजती है तो कुछ सरकारें ऋण या अलग-अलग रूप में महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचा रही हैं।

इसी कड़ी में झारखंड सरकार भी राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (CM Maiya Samman Yojana) के तहत आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार ने योजना के तहत 14वीं किस्त दुर्गा पूजा से पहले जारी की थी और अब इस योजना की 15वीं किस्त का इंतजार है। बता दें कि हर महीने की 15 तारीख तक हर पात्र महिला के बैंक खाते में 2500 रुपये भेजे जाते हैं।

आपका नहीं मिल रहा तो ये हो सकते हैं कारण

• आधार से बैंक खाता लिंक न होना या DBT inactive होना
• e-KYC अधूरी
• दस्तावेज गलत या अधूरे
• पंचायत/आंगनवाड़ी स्तर पर सत्यापन लंबित
• बैंक खाता निष्क्रिय होना
• लाभार्थी सूची में नाम न होना
• NPCI Mapping पूरी न होना

इन स्टेप्स को फॉलो करने पर 24 घंटे में आ जाएंगे पैसे

अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं। इन स्टेप्स को पूरा कीजिए और अगले 24 घंटे में पैसा खाते में आ जाएगा।

1. DBT स्टेटस चेक करें

DBT Bharat Portal या अपने बैंक में जाकर जांचें कि लेनदेन सफल है या नहीं। मिनी स्टेटमेंट भी निकालें।

2. तुरंत e-KYC अपडेट करवाएं

नजदीकी CSC सेंटर या बैंक जाकर आधार-बायोमेट्रिक से e-KYC पूरी करें। इससे आपका नाम फिर से सक्रिय लाभार्थी सूची में जुड़ जाएगा।

3. भौतिक सत्यापन कराएं

आंगनवाड़ी केंद्र/पंचायत सचिव से संपर्क कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करवाएं।

4. बैंक खाता आधार से लिंक करें

NPCI Mapping पूरा करवाएं ताकि आगे की किस्तें समय पर मिलती रहें।

कौन महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं?

• झारखंड की निवासी
• आयु 18 से 50 वर्ष
• आधार से जुड़ा एकल बैंक खाता आवश्यक
• परिवार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी का हो

किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा

• आयकर देने वाले परिवार
• सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी महिलाएं व उनके पति
• EPF से जुड़ी महिलाएं
• जिनके परिवार का सदस्य वर्तमान/पूर्व सांसद या विधायक हो
• अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली महिलाएं