केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2025 को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया। इस बढ़ोतरी का फायदा उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा जो 5वें और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पा रहे हैं। यह कदम महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए नई दर
5वें वेतन आयोग के पूर्व-संशोधित वेतनमान पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए DA को 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है, तो पहले उसका DA 880 रुपए था। अब बढ़ोतरी के बाद DA 85320 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस कर्मचारी की मासिक आय में 1440 रुपए का इजाफा होगा।
6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए DA
छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए DA को 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50000 रुपए है, तो पहले उसका DA 126000 रुपए था। बढ़ोतरी के बाद यह 128500 रुपए हो जाएगा। यानि इस बढ़ोतरी से प्रत्येक महीने कर्मचारी को 2500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) एक अतिरिक्त राशि है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दी जाती है। यह खासकर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पुराने वेतनमान जैसे 5वें और 6वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
DA की कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर की जाती है और प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग हो सकती है। इसके अलावा, नौकरी का स्थान और सरकारी या निजी सेक्टर में कार्यरत होने जैसी चीजें भी DA पर असर डालती हैं।
DA बढ़ोतरी का अरियर
हालांकि नई दर की घोषणा अक्टूबर में की गई है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख 1 जुलाई है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को तीन महीने का DA अरियर भी मिलेगा।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए फायदा
इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक इंकम में इजाफा होगा और महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगा और उन्हें खर्चों और बचत में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA में संशोधन करती है ताकि महंगाई के प्रभाव को कर्मचारियों की सैलरी पर कम किया जा सके। इस बार की बढ़ोतरी ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए राहत प्रदान की है।
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