पीएम के इस संबोधन में हर बार की तरह गांव, गरीब और किसान की बात थी साथ ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और काले धन पर भी आगे और कार्रवाई करने की बात कही।
साल 2017 की पूर्व संध्या पर यानि 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। पीएम के इस संबोधन में हर बार की तरह गांव, गरीब और किसान की बात थी साथ ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और काले धन पर भी आगे और कार्रवाई करने की बात कही। पीएम मोदी के संबोधन में गरीबों और किसानों के लिए कई घोषणाएं हुईं साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी नया एलान किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को होम लोन में छूट, छोटे व्यापारियों व एमएसएमई को अधिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने तथा कुछ कृषि ऋणों पर 60 दिनों तक ब्याज की छूट तथा वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत सरकार 9 लाख के होम लोन पर ब्याज में 4 फीसदी और 12 लाख के ऋण पर 3 फीसदी की छूट देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) की क्रेडिट गारंटी को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। प्रधामंत्री ने व्यापारियों और कारोबारियों के लिए कहा कि जो कारोबारी साल में 2 करोड़ रुपए तक का व्यापार करते हैं, उनके कर की गणना 8 प्रतिशत आय को मानकर की जाती थी। अब ऐसे व्यापारियों के डिजिटल लेन-देन पर कर की गणना 6 प्रतिशत आय मानकर की जाएगी। इस तरह उनका कर काफी कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने सहकारी बैंको और किसानों को लेकर भी कई बड़े एलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि जिला सहकारी बैंकों और प्राइमरी सोसायटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुआई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में स्थानांतरित करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में नाबार्ड ने सहकारी बैंको के लिए 21 हजार करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी अब सरकार ने इस बजट को और बढ़ाते हुए उसमें 20 हजार करोड़ रुपए और जोड़ दिए हैं। अब ये राशि 41 हजार करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने गर्भवती महिलाओं के लिए भी अहम घोषणाएं की। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलिवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी। यह राशि गर्भवती महिलाओं के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
गांव, गरीब और किसानों पर फोकस
PM आवास योजना को लेकर हुई नई घोषणा
क्रेडिट गारंटी ऋण दोगुना किया
कारोबारियों के कर में कटौती
किसानों के 60 दिन का ब्याज सरकार देगी
सहकारी बैंको के लिए अतिरिक्त 20 हजार करोड़ रुपए
गर्भवती महिलाओं को मिलेगी 6000 रुपए की मदद
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