Textile Stocks: सरकारी फैसले से शेयर बाजार में मचा धमाल! गोकलदास से KPR मिल तक शेयरों में जोरदार उछाल

Textile Stocks: आज टेक्सटाइल कंपनियों गोकलदास एक्सपोर्ट्स, KPR मिल, वर्धमान टेक्सटाइल्स, वेलस्पन कॉर्प और अन्य के शेयर 8% तक चढ़ गए। यह उछाल सरकार की उस घोषणा के बाद आया, जिसमें 1 जून से कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी से पांच महीने की छूट दी गई है। इस कदम का मकसद घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना है।

टेक्सटाइल शेयरों में आई तेजी

टेक्सटाइल शेयरों में, वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयर की कीमत 6% से ज्यादा उछली, जिसके बाद पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, रेमंड लाइफस्टाइल और ट्राइडेंट के शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी आई। गोकलदास एक्सपोर्ट्स, KPR मिल और वेलस्पन लिविंग के शेयरों में 4% से ज्यादा की बढ़त हुई, जबकि आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 3% से ज्यादा बढ़ गई।

एक्सपोर्ट ड्यूटी में मिली छूट

शनिवार को जारी एक नोटिफिकेशन में वित्त मंत्रालय ने कहा कि आयात शुल्क में छूट 1 जून, 2026 से लागू होगी।शुल्क में यह अस्थायी छूट भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगी, और कपड़ा और परिधान कंपनियों के लिए इनपुट लागत को कम करेगी। मंत्रालय ने कहा इस कदम से घरेलू कपड़ा उद्योग-विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों-के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे बाजार में कपास की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

टेक्सटाइल कंपनियों को कैसे मिलेगा फायदा?

ड्यूटी में यह छूट, जो 30 अक्टूबर तक लागू रहेगी, टेक्सटाइल और कपड़ों के निर्माताओं के लिए इनपुट लागत कम करने की उम्मीद है, जिससे खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्यमों को फायदा होगा। यह फैसला टेक्सटाइल कंपनियों के लिए सकारात्मक है क्योंकि इससे कच्चे माल की उपलब्धता बेहतर होने और इनपुट लागत कम होने की उम्मीद है। यह कदम स्पिनरों, कपड़ा निर्माताओं और कपड़ों के निर्यातकों के मार्जिन को सहारा दे सकता है, खासकर ऐसे समय में जब उद्योग लागत के दबाव और प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजारों का सामना कर रहा है। इससे उद्योग और उपभोक्ताओं को लक्षित राहत मिलने की भी उम्मीद है, साथ ही घरेलू कपास किसानों के हितों में भी संतुलन बना रहेगा।

यह अस्थायी छूट कपास की तंग आपूर्ति और बढ़ती कीमतों को लेकर चिंताओं के बीच आई है, जिससे टेक्सटाइल कंपनियों के लिए उत्पादन लागत बढ़ गई है। सस्ते आयात की अनुमति देकर, सरकार का लक्ष्य त्योहारों और निर्यात के मुख्य सीजन से पहले आपूर्ति की बाधाओं को कम करना और बाजार को स्थिर करना है।