Punjab Government : पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने लाभार्थियों को गेहूं और आटा घरों में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अधीन माडल फेयर प्राइस शॉपस के प्रस्ताव की शुरुआत की मंजूरी दे दी। शनिवार को इससे संबंधी निर्णय पंजाब सिविल सचिवालय-1 में सीएम मान के नेतृत्व अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम ऑफिस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि कैबिनेट ने लाभार्थियों के घरों में पैकेज्ड आटा और पैकेज्ड गेहूँ के वितरण के लिए संशोधित विधि को भी मंजूरी दी।

गेहूं का वितरण खुली मात्रा, सही तोल में, राशन डिप्पूओं से या राशन डीपू होल्डर की तरफ से विशेष सीलबंद पैकटों में लाभार्थियों के घर पर पहुंचाने की मंजूरी दी गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाभार्थी के लिए पैकेज्ड आटा / पैकेज्ड गेहूँ प्राप्त करने का यह एक बेहतर और सम्मानजनक तरीका होगा। क्योंकि इससे बेकार मौसम में लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गेहूं और आटा देते वक्त सभी जरूरी शर्तों जैसे कि बायो मीट्रिक पड़ताल, लाभार्थी को प्रिंट की वजन रशीद और अन्य जरूरतों को पूरी करनी यकीनी बनाईं जाएगी।
यह जो होम डिलीवरी सेवा, मॉडल फिर फेयर प्राइस शाप की धारणा को पेश करेगी, जो प्रदेश की टॉप सहकारी सभा 'दी पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एंड मार्किटिंग फेडरेशन लिमिटिड' की तरफ से चलाईं जाएगी।
राज्य सहकारी सप्लाई और मार्किटिंग फेडरेशन लिमिटिड द्वारा चलाए जा रहे माडल फेयर प्राइस शॉपस की तरफ से लाभार्थियों के घर तक पैक किये गेहूं और आटे की सप्लाई करने के लिए स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शामिल की जाएंगी।
इतना ही नहीं इसके साथ ही पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने पंजाब करशर नीति 2023 को भी मंजूरी के दी।


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