UP बनने जा रहा फार्मा हब, मिलेगा हजारों युवाओं को रोजगार

UP: प्रदेश को फार्मा के क्षेत्र में हब बनाने के प्रयत्न में जुटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार अब बेहद ही जल्द नई फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी-23 लेकर आने वाली है। हाल में उन्होंने इसको लेकर एक बैठक में 2018 की फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी में जरूरी बदलाव पर चर्चा की।

नई फार्मास्युटिकल पॉलिसी को साल 2018 में लाया गया था। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 23 में फार्मा क्षेत्र में आए निवेश प्रस्तावों को देखते हुए राज्य सरकार ने पॉलिसी में कुछ अहम बदलावों की जरूरत महसूस की है। इस वजह से इस नई पॉलिसी को लाने का फैसला किया गया है।

नई पॉलिसी लागू होने के बाद 5 साल तक मान्य होगी। जीआईएस23 में 212 कंपनियों ने दवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में रुचि दिखायी थी। जिसमें लगभग 28 हजार 402 रु के निवेश का प्रस्ताव मिला था। इससे नए 57 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

सीएम के सलाहकार जीएन सिंह की तरफ से कहा गया है कि नई नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

इसके साथ ही अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर लोगों को सस्ती दवाओं की उपलब्धता में सुधार करके प्रदेश के फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग में सुधार करना है।

नई नीति उत्तर प्रदेश में फार्मा के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मे फार्मा इंडस्ट्री को सब्सिडी, प्रोत्साहन और भूमि आवंटन करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य बेहतर और अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके साथ सहयोग करके अनुसंधान और विकास के लिए एक स्ट्रॉन्ग पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस नई फार्मा नीति को तैयार किया जा रहा है। जिसमें फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को लेकर तकनीक, गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण प्रणाली और विशेष पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत पर ध्यान फोकस किया जा रहा है।

सरकार इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए नई पॉलिसी के तहत भूमि की खरीदारी करने पर बैंक कर्ज में ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक 50 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान देगी। जो सालाना ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रु ज्यादा नहीं होगा। इस नई नीति में इस नई पॉलिसी में फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क पर खास ध्यान दिया जा रहा है।