UP Budget 2025: आज योगी सरकार ने यूपी बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख के करीब यूपी बजट पेश किया है। बजट में अलग-अलग सेक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने इस बजट में सड़क, रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी, छात्राओं, महिलाओं और युवाओं आदि पर भी फोकस किया है। यूपी बजट 2025 में छात्राओं के लिए वित्त मंत्री ने एक नई "स्कूटी स्कीम" की घोषणा की है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को किया शुरू (UP Budget 2025 Scooty Scheme)
सरकार के द्वारा रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना(Rani Laxmi Bai Scooty Yojana 2025) शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में पढ़ रही छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी पढ़ाई-लिखाई में कोई रुकावट नहीं आए। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। फिलहाल इस योजना के लिए अप्लाई प्रोसेस और एलिजिबिलटी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।
एजुकेशन सेक्टर के लिए की गई ये घोषणाएं (Rani Laxmi Bai Scooty Scheme 2025)
राजकीय पॉलीटेक्निकों में नई टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर क्लास और सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम, लेबोरेटरी में भी बदलाव लाया जाएगा और इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
यूपी में 'आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस' शिक्षा के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 1 करोड़ का बजट तय किया गया है। प्रदेश में डिप्लोमा के लिए 184 संस्थाओं में ट्रेनिंग प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा 36 राजकीय पालीटेक्निक को बनाने के लिए भी सरकार काम कर रही है।
महिलाओं के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
फिलहाल यूपी में 286 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट चलाए जा रहे हैं और इसमें अलग-अलग प्रोफेशन में 1 लाख से ज्यादा सीटें युवाओं के ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा इन इंस्टिट्यूट में से 47 महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए महिला शाखा भी संचालित कराई जा रही है। प्रदेश में महिलाओं के लिए 12 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट स्वतंत्र रूप से चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बजट में साइंस पार्क पर भी अपना फोकस बढ़ाया है।
प्रदेश में साइंस पार्कों, साईंस सिटी और प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये तय किए है। सरकार के द्वारा आगरा में साईंस सिटी के लिए 25 करोड़ रुपये और वाराणसी में साईंस सिटी और प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है।


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