RBI: प्री-पेमेंट चार्ज पर आरबीआई का बड़ा फैसला, छोटे कारोबारियों और उधारकर्ताओं को मिलेगी राहत

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है, जिससे लाखों उधारकर्ताओं और छोटे कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा। आरबीआई ने सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को निर्देश दिया है कि वे फ्लोटिंग रेट पर दिए गए लोन और एडवांस पर पूर्व-भुगतान (Pre-payment) चार्ज वसूलना बंद करें।

कब से लागू होगा नया नियम?

आरबीआई द्वारा जारी यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि जो भी लोन या एडवांस इस तारीख के बाद स्वीकृत या रिन्युअल किया जाएगा, उस पर प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

इस नए नियम का सीधा फायदा दो तरह के उधारकर्ताओं को मिलेगा। व्यक्तिगत (Individual) ग्राहक, जिन्होंने पर्सनल या बिजनेस के लिए लोन लिया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSE), जो छोटे पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं। RBI ने कहा है कि इन वर्गों के लिए सस्ती और बिना रुकावट वाली फाइनेंसिंग जरूरी है। प्री-पेमेंट शुल्क की वजह से कई लोग कर्ज से जल्दी मुक्त नहीं हो पाते थे, अब यह रुकावट हट जाएगी।

कौन से बैंक और संस्थान होंगे शामिल?

यह निर्देश सभी प्रमुख फाइनेंशियल संस्थानों पर लागू होंगे, जैसे:

कमर्शियल बैंक (कुछ अपवाद जैसे लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर)

एनबीएफसी - अपर लेयर (NBFC-UL)

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI)

टियर 4 शहरी सहकारी बैंक

इन संस्थानों को किसी भी फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज लगाने की अनुमति नहीं होगी।

50 लाख तक के लोन पर विशेष छूट

कुछ बैंकों को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं। जैसे: लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टियर 3 शहरी सहकारी बैंक, राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंक एनबीएफसी मिडल लेयर (NBFC-ML) ये सभी 50 लाख रुपए तक के लोन पर कोई पूर्व-भुगतान चार्ज नहीं वसूल सकेंगे।

ओवरड्राफ्ट और कैश लोन पर क्या होगा?

अगर कोई ग्राहक ओवरड्राफ्ट या कैश लोन समय से पहले बंद करना चाहता है और इसकी जानकारी बैंक को पहले दे देता है, तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा-बस शर्त यही है कि लोन तय समय पर बंद हो जाना चाहिए।

सभी प्रकार के भुगतान पर लागू होगा नियम

यह नियम इस बात पर भी लागू होगा कि ग्राहक लोन किस स्रोत से चुकाता है चाहे वो खुद की बचत से चुकाए या किसी अन्य लोन से। आंशिक या पूर्ण भुगतान दोनों ही मामलों में यह छूट लागू रहेगी।

लोन ग्राहकों को राहत की बड़ी खबर

आरबीआई का यह कदम आम ग्राहकों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए एक अच्छा बदलाव है। इससे उन्हें अपने लोन को बिना किसी जुर्माने के जल्दी चुकाने की सुविधा मिलेगी और कर्ज से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता आसान होगा।