Panjab : राज्य का पेंशन मॉडल सभी के लिए होगा मिसाल

Punjab government news : पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। राज्य के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि इस कमेटी को पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग सिस्टम बनाने का काम सौंपा गया है। उनके अनुसार यह सब-कमेटी कर्मचारियो के लिए शानदार पेंशन मॉडल पेश करेगी, जिसको अन्य राज्यों की सरकारें भी लागू करेंगी।

एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी के साथ मीटिंग के दौरान यह बात कही। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली सब कमेटी पेंशन मॉडल तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नया पेंशन मॉडल पंजाब सरकार के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। उन्होंने बताया कि इन मीटिंगों के दौरान अन्य राज्यों की तरफ से पुरानी पैंशन बहाल करने के लिए अपनायी गयी प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जा रहा है।

एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस दौरान संघर्ष कमेटी की तरफ से दिए गए सुझावों का स्वागत किया और बताया कि वित्त मंत्री ने कहा कि वह इन सुझावों को कैबिनेट सब-कमेटी की अगली मीटिंग के दौरान रखेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मानती है कि कर्मचारियों का सेवामुक्ति के बाद का जीवन सुरक्षित और खुशहाल हो।

वहीं एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इसके बाद पंजाब स्टेट एडिड स्कूलज टीचर्ज एंड अदर एंपलाईज यूनियन के साथ भी एक मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 6वें वेतन आयोग और एडिड स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों की एक से दूसरी मैनेजमेंट में तबादले सम्बन्धी उनकी माँगों को गंभीरता से विचारा जा रहा है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा कि वह 6वें वेतन आयोग सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजें और एक से दूसरी मैनेजमेंट में तबादलों को लागू करने के लिए जरूरी कदमों सम्बन्धी रिपोर्ट अगली मीटिंग के दौरान पेश करें।

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